करोनापासून बालकांना सुरक्षित ठेवायचंय; मुख्यमंत्र्यांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई: संसर्गासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बालरोग तज्ज्ञांच्या टास्क फोर्समधील डॉक्टरांचा आणि महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांचा संवाद घडवून आणावा, यामध्ये बालकांना करोनापासून कशापद्धतीने सुरक्षित करता येईल याचे मार्गदर्शन करावे तसेच बालकांसंदर्भातील विभागाचा अनुभव आणि माहितीची देवाणघेवाण होऊन करावयाच्या उपाययोजनांचा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये समावेश करावा, असे महत्त्वाचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत. ( )

वाचा:

मुख्यमंत्र्यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना, निधी, कार्यपद्धती याचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री , मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त पावनीत कौर, एकात्मिक बालविकास आयुक्त इंद्रा मालो, श्रद्धा जोशी उपस्थित होत्या.

महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सध्याच्या व प्रस्तावित योजना, त्यांचा अंदाजित खर्च, अधिकच्या निधीची आवश्यकता याची एकत्रित माहिती आपल्याला देण्यात यावी जेणेकरून विभागाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काय करता येऊ शकेल याचा धोरणात्मक निर्णय घेता येईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, करोनामुळे ज्या बालकांचे दोन्ही पालक मृत्यू पावले किंवा एक पालक मृत्यू पावला अशा बालकांबाबत विभागाने धोरण निश्चित करावे. यामध्ये मुलांच्या संगोपनापासून शिक्षणापर्यंतचे लाभ त्यांना कसे देता येतील याची माहिती देण्यात यावी. अभियानांतर्गत राज्यातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहचून कुटुंबांचे सर्वेक्षण झालेले आहे. या सर्वेक्षणाची संपूर्ण माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यात बालकांची माहितीही समाविष्ट आहे. यामधील कमी वजनाच्या बालकांकडे अधिक लक्ष देऊन त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वाचा:

ग्रामीण, आदिवासी तसेच शहरी भागातील बालकांचे कमी करण्याच्यादृष्टीने आयसीडीएसची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील बचतगटांनी बाजारपेठेतील मागणी आधारित वस्तूंचे उत्पादन करावे, उत्पादनात नावीन्य आणताना कोणत्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ आहे याचेही संशोधन केले जावे, जागतिक बाजारपेठेत निघणाऱ्या निविदांमध्ये सहभागी होऊन राज्यातील बचतगटांना काम मिळवून देण्याच्यादृष्टीने विभागाने प्रयत्न करावेत, राज्यातील बचतगट उत्पादित करत असलेल्या उत्पादनांची माहिती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचली पाहिजे यादृष्टीने वस्तूंच्या उत्पादनात आणि त्याच्या सादरीकरणात वेगळेपणा आणावा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा वर्कर्स आणि एएनएम हा ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा आणि इतर सेवांचा पाठकणा आहे, यांना अधिक सक्षम कसे करता येईल यादृष्टीनेही विभागाने लक्ष द्यावे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

वाचा:

अनाथालये व इतर बालसंस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या १८ ते २३ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण असावे, त्यांना कौशल्य विकासाचे विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन स्वावलंबी करणे या माध्यमातून केले पाहिजे, असे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या. त्यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या विविध गरजा आणि वाढीव निधी संदर्भातील मागणीची माहिती दिली. सर्व शासकीय विभागांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष आहे त्यामध्ये निधीची तरतूद करून महिला व बालविकास विभागामार्फत निर्गमित महिला व बालकांसाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी व्हावी, या माध्यमातून महिलांसाठी विभागांतर्गत ज्या सुविधा निर्माण करता येतील अशा सुविधांची निर्मिती व्हावी असेही ठाकूर यावेळी म्हणाल्या. बैठकीत महिला व बालविकास आयुक्तालय, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.

वाचा: