शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून लक्षद्वीपच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करण्यात आलं आहे. तसंच, लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा यांच्यावरही शिवसेनेनं सडकून टीका केली आहे.
‘लक्षद्वीपचे प्रशासक यांचा राजकीय विचार, संस्कार विशिष्ट पक्षाचे असू शकतील, पण ते सर्व त्यांना लक्षद्वीपवर मनमानी पद्धतीने लादता येणार नाहीत. हाच मनमानी प्रकार पटेल यांनी दादरा- नगर हवेलीत केला. तेव्हा त्या छळास कंटाळून खासदार मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या केली. आता लक्षद्वीपचाही त्याच पद्धतीने छळ सुरु आहे,’ असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे.
‘पटेल यांनी जे निर्णय घेतले ते तर्कहीन आहेत. लक्षद्वीपची ९३ टक्के जनता मुसलमान आहे, पण तेथे कधीच धर्मांधता, राष्ट्रविरोधी घटना घडल्याचे दिसत नाही. पटेल यांनी लक्षद्वीपवर ‘बीफ’ बंदीचा फतवा जारी केला. गोमांस विकणे व खाणे हा आता तेथे गुन्हा ठरेल. पण गंमत अशी की, गोव्यासह अनेक भाजपाशासित राज्यांत ‘बीफ’ वर बंदी नाही व तेथे गोमांस विक्री व खाणे-पिणे जोरात सुरू आहे. ईशान्येकडील राज्यात गोमांस विक्री सुरूच आहे. कोणी काय खावे, प्यावे हे ज्याचे त्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनीही मान्य केले. पण ज्या ‘बीफ’ बाबत देशातील इतर राज्यांत खुली सूट आहे, त्याबाबत फक्त लक्षद्वीपमध्येच बंधने का?, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
‘प्रशासक पटेल यांनी लक्षद्वीपसंदर्भातील अनेक नियम व कायद्यांत बदल करताना स्थानिक जनता, लोकप्रतिनिधी इतकेच काय एकमेव खासदार मोहम्मद फैजल यांच्याशी साधी चर्चाही केली नाही. पंचायत स्टाफ रूल कायद्यात संशोधन करून ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांना निवडणूक लढायला बंदी घातली आहे. मग हा कायदा फक्त लक्षद्वीपपुरताच मर्यादित का? संपूर्ण देशातच लागू करा, अशी मागणी सुरू आहे,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
