वाचा:
कोल्हापुरात ते पत्रकारांशी बोलत होते. आरक्षणाच्या बाबतीत खासदार यांनी घेतलेल्या संयमी भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ‘संभाजीराजे यांनी सरकारकडं केलेल्या मागण्या आम्हाला मान्य आहेत. ‘तात्काळ फेरविचार याचिका दाखल करा. दोन वर्षे कायदा अस्तित्वात असताना ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, त्या तरुण-तरुणींना नियुक्ती पत्रे द्या. आरक्षण मिळेपर्यंत सवलती द्या. मागास आयोग नेमा, या संभाजीराजेंच्या मागण्या आहेत. त्याच आम्ही केल्या आहेत. इतर कोणीही याच मागण्या करेल. मागण्यांना आमचा आक्षेप नाही. तातडीनं मिळण्यासाठी, आरक्षण मिळेपर्यंत सवलती मिळाव्यात यासाठी जो जो कोणी संघर्ष करेल अशी आमची भूमिका आहे. संभाजीराजे तर आमचे राजे आहेत. पण संघर्ष करायचा नाही. कोविड संपल्यानंतर बघू ही त्यांची भूमिका आम्हाला मान्य नाही,’ असं पाटील म्हणाले. ‘संभाजीराजेंची कृती सरकारला सहकार्य करण्याची असेल तर आम्हाला मान्य नाही. या सरकारच्या मानगुटीवर बसून आरक्षण मिळवण्याची त्यांची भूमिका असेल तर आम्ही खांद्याला खांदा भिडवून संघर्ष करू,’ असंही पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
फेरविचार दाखल करायला उशीर का?
‘आरक्षण प्रकरणी फेरविचार याचिका दाखल करण्याची ४ जून ही शेवटची तारीख आहे. पण राज्य सरकारकडून काही हालचाल दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचं प्रकरण आधी असताना जे सरकारनं केलं, ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत केलं, सारख्या तारखा मागितल्या. तेच आता सुरू आहे. आता याचिका दाखल केली नाही तर तारीख मागावी लागेल. ती मिळेल की नाही माहीत नाही. केंद्र सरकारनं फेरविचार दाखल करताना अजिबात विलंब लावला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ लावत ते बसले नाहीत. निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त करत बसले नाहीत,’ असंही पाटील यांनी राज्य सरकारला सुनावलं.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
