ते ‘एएनआय’शी बोलत होते. ‘जेव्हा कधी आरक्षणाचा विषय येतो, तेव्हा भाजपवाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्याचा विरोध करत राहतात. काही संघटना पुढे आणतात आणि आंदोलने करतात. मंडल आयोग आल्यानंतर भाजप त्याला विरोध करत होता ही सत्य परिस्थिती आहे. आजच्या घडीला असेल किंवा असेल काही लोकांना ते स्वत: न्यायालयात पाठवत आहेत आणि अडचणीची परिस्थिती राज्यात निर्माण करत आहेत. कोर्टात एखादा निर्णय रद्द झाल्यावर राज्य सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत. अशी भाजपची दुटप्पी भूमिका आहे,’ असं मलिक म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मलिक म्हणाले…
‘मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्यावर ओबीसींच्या आरक्षणाला सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले होते आणि त्यावेळी निर्णय घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे होते,’ याची आठवणही नवाब मलिक यांनी करून दिली आहे. ‘ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारली आहे. मात्र, ओबीसींना इतर आरक्षणासोबत राजकीय आरक्षण राहिले पाहिजे या मताशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सहमत आहे,’ असंही ते म्हणाले.
वाचा:
‘आयोग स्थापन करून ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. शिवाय देशातील ओबीसी समाजाची जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आलेली आहे. ही जनगणना झाली तर देशात, राज्यात आणि जिल्हानिहाय ओबीसींच्या लोकसंख्येची माहिती मिळू शकते आणि पुढचा निर्णय घेता येऊ शकतो. मात्र आता सर्व कायदेशीर बाबी तपासून उचित निर्णय राज्य सरकार घेईल,’ असंही मलिक यांनी स्पष्ट केलं.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
