अलपन बंडोपाध्याय यांचं काय होणार? केंद्राने बजावली नोटीस

नवी दिल्लीः पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी ( ) अलपन बंडोपाध्याय ( ) यांना केंद्र सरकारने कराणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पण त्यांच्यावर कारवाई करणं आता केंद्र सरकारसाठी सोपं राहिलेलं नाही. यापूर्वी सीबीआयते तत्कालीन संचालक अलोक वर्मा यांनी फायर ब्रिगेडचे महासंचालकपद न स्वीकारल्याने त्यांना सरकारने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यासोबतच आरोपपत्रही जारी केलं होतं. पण सरकार त्यांच्यावर ठोस कारवाई करू शकलं नाही.

अलपन बंडोपाध्याय यांनी मुख्य सचिवपदाचा राजीनामा दिला. केंद्र सरकारच्या कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्यासाठी त्यांनी हा राजीनामा दिल्याचं बोललं जातंय. कारण पदाच्या राजीनाम्यानंतर किंवा सेवानिवृत्ती घेतल्याने केंद्र सरकारच्या अधिकारांना मार्यादा आल्या आहेत. बंडोपाध्याय हे पदावर असते तर त्यांच्याविरोधात आदेशाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई करता आली असती. त्यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युटी रोखता आली असती, असं सरकारमधील सूत्रांनी सांगितलं. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ( ) यांनी अलपन बंडोपाध्याय यांच्या मुख्य सचिवपदाचा कालावधी तीन महिन्यांनी वाढवला होता. ते ३१ मे रोजी निवृत्त होणार होते.

ज्याप्रकारे आलोक वर्मा यांनी सेवानिवृत्तीचे वय ओलांडल्याचे सांगून मंत्रालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला होता. अशाच प्रकारे अलपनही मंत्रालयात हजर न होण्याचे स्पष्टीकरण देऊ शकतात. त्यांच्या स्पष्टीकरणाला दुलर्क्षितही करता येणार नाही, असं केंद्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.