देशांतर्गत उत्पादन आणि राष्ट्रीय लसीकरण मोहीमेची गजर पाहूनच पुढील काळात लसींची निर्यात केली जाईल, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटलं आहे. जगातील अनेक देशांना भारताने लस पाठवल्यानंत देशात लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आणि वादाला तोडं फुटलं. या मुद्द्यावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, डावे पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला टीकेचं लक्ष्य केलं. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली.
लसींच्या मूळ निर्यातीचे आकडे सोडले तर केंद्र सकारने अनेक मुद्द्यांवर मौन बाळगल्याचा आरोप सारडा यांनी केला आहे. लसीकरणाच्या निर्यातीवर निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली असेल तर समितीचे सदस्य आणि त्यांच्या बैठकांची माहिती नसल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. ही अतिशय गूढ बाब आहे. कुठल्या मंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणावर अनुदान किंवा निर्यातीसाठी निर्णय घेतला? आरोग्य आणि परराष्ट्र मंत्रालयात यात सहभागी होते का? असा प्रश्न करण्यात आला. निर्यात आणि अनुदानासाठी देण्यात आलेले डोस हे आरोग्य मंत्रालयाच्या परवानगीने थेट कंपन्यांकडून खरेदी केले गेले, असं उत्तर सरकारने दिलं. पण हा इतका मोठा महत्त्वाचा निर्णय कोणाच्या आदेशावरून घेतला गेला? याचा खुलासा मात्र उत्तरात करण्यात आलेला नाही, असं सारडा म्हणाले.
केंद्र सरकारने ४७ देशांना अनुदानाच्या माध्यमातून १०७.१५ लाख डोस मोफत दिले. २६ देशांना व्यावसायिक दराने ३५७,९२ लाख डोसचा पुरवठा केला गेला. कोवॅक्स कार्यक्रमांतर्गत ४७ देशांना १९८.६३ लाख डोस विकले गेले. एकूण ६.६३७ कोटी डोस विदेशात पाठवण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिलीय.
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोविशिल्ड लसीचा एक डोस २०० रुपये जीएसटीसह आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन २९५ रुपये जीएसटीसह खरेदी केली गेली, असं उत्तर सरकारने दिलंय.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
