लस उत्पादनात आडकाठी आणणाऱ्यांवर हत्येचा खटला भरला पाहिजेः हायकोर्ट

नवी दिल्लीः करोनावरील ( ) लस उत्पादनात ( ) आडकाठी आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नरसंहाराचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. कारण अशा अधिकाऱ्यांमुळे अनेक नागरिकांचे मृत्यू झाले आहेत, असं दिल्ली हायकोर्टाने ( ) बुधवारी म्हटलं. भारतात मोठ्या प्रमाणात क्षमता आणि पायभूत सुविधाही उपलब्ध आहेत आणि त्याचा उपयोग केला पाहिजे, असं हायकोर्टाने सांगितलं.

लसींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तात्काळ कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे. आणि हेच होत नाहीए. पण आपल्या देशातील ही क्षमता विदेशी शक्तींच्या हाती जाऊ नये. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती नाजमी वजीरी यांच्या पीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं. चौकशी होईल, ऑडिट होईल, पोलिस तपास होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. पण याप्रसंगी चौकशी आणि ऑडिट रिपोर्टला घाबरू नका. यामुळे आज अनेक मृत्यू होत आहेत. खरं तर लस उत्पादनाच्या क्षमतेवर दबाव आणणाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असं हायकोर्ट म्हणाले.

केंद्र सरकारने पैनेसिया बायोटेकच्या नमुन्यांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा. जी रशियन डारेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडच्या (RDIF) सहकार्यातून स्पुतनिक व्ही लसीचे उत्पादन करणार आहे. लसीच्या आपत्कालीन वापराला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे, तर या कंपनीने उत्पादन केलेल्या लसीचे नमुने हे विद्यमान मानकांच्या अनुरुप आहे की नाही? फक्त एवढचं सरकारला बघायचं आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.

आयात केलेल्या लसीच्या नमुन्यांचीही चाचणी तपासणी केली पाहिजे. पण आयत लसीसाठी हा नियम लागू नाही. मग देशात उत्पादीत होणाऱ्या लसींसाठी हा नियम का लागू आहे? असा सवाल हायकोर्टाने केला. पॅनेसिया करोनावरील लसीच्या उत्पादनापासून अजून दूर आहे. कारण प्राधिकरणाकडून अद्याप कंपनीला मंजुरी मिळालेली नाही, असं केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग यांनी हायकोर्टात सांगितलं.

कंपनीला लसीच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी आणखी एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. कारण ही लस किती प्रभावी आहे? याचा अभ्यास केला जात आहे. कारण औषध आणि प्रसाधन सामग्री कायद्यानुसार सूट देता येणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पॅनेसिया कंपनीच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. कंपनी हायकोर्टात अपील केले होते. नागरिकांच्या व्यापक हितासाठी आपल्याला निधी गरज आहे. कारण आपण RDIF च्या सहकार्यातून आधीच करोनावरील स्पुतनिक व्ही लसीच्या निरीक्षण बॅचचे उत्पादन केले आहे आणि बॅचची उत्पादन प्रक्रिया सुरू आहे, असं कंपनीने कोर्टात म्हटलं होतं.

लसीच्या अभावी ज्या नागरिकांचे मृत्यू झाले त्यावर सरकारची काय भूमिका आहे? असा सवाल हायकोर्टाने केला. या प्रकरणी वेगाने कारवाई करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. आता या प्रकरणी ४ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.