घरोघरी लसीकरण का नाही?; हायकोर्टाची केंद्र सरकारला विचारणा

‘हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये खासगी रुग्णालयांच्या साह्याने सुरू झालेच आहे. मग आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या वयोवृद्ध व दिव्यांग व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरणाचे धोरण का आखत नाही,’ अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला केली. यावर या प्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक आठवड्याचा अवधी हवा असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.

‘केंद्र सरकारने घरोघरी लसीकरणाचे धोरण अद्याप आखले नसले, आणि ते शक्य नसल्याची भूमिका पूर्वी त्यांनी घेतली असली तरी वसई-विरार महापालिकेने घरोघरी लसीकरण सुरू केले आहे. झारखंडमधील रांचीमध्येही ते सुरू आहे. दोन्हीकडे घरोघरी लसीकरण व्यवस्थित सुरू आहे,’ असे जनहित याचिकादार अॅड. धृती कपाडिया यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक आठवड्याचा अवधी हवा असल्याची विनंती सिंग यांनी केली. त्याच वेळी ‘हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये लसीकरण सुरूच झाले असेल, तर आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन घरोघरी लसीकरण का नाही,’ असा प्रश्न खंडपीठाने केंद्र सरकारसमोर ठेवला आणि पुढील सुनावणी मंगळवार, ८ जून रोजी ठेवली.

‘जुलैअखेरपर्यंत सात कोटींहून अधिक लशींचे उत्पादन’
‘लशींच्या उत्पादनात जुलैअखेरपर्यंत वाढ होणे अपेक्षित आहे. ‘भारत बायोटेक’कडून कोव्हॅक्सिन लशींचे उत्पादन सध्याच्या दरमहा ९० लाख डोसवरून पाच कोटी ५० लाखांपर्यंत जाईल. तर सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोव्हिशिल्ड लशींचे सध्याच्या दरमहा पाच कोटींवरून सहा कोटी ५० लाखांहून अधिक उत्पादन होईल. त्याशिवाय स्पुटनिक व्ही या लशींचे उत्पादन सध्याच्या दरमहा ३० लाखांवरून एक कोटी २० लाखांवर जाईल,’ अशी माहितीही अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, २६ मेपर्यंत महाराष्ट्राला लशींचे दोन कोटी १९ लाख डोस पुरवले असून त्यापैकी दोन लाख १२ डोस नागरिकांना देण्यात आले, असेही त्यांनी सांगितले.

‘म्हणून आगाऊ बुकिंग अशक्य’
‘केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला लशींच्या कुप्यांचा पुरवठा केला जातो. त्यानंतर राज्य सरकारकडून सर्व जिल्ह्यांना पुरवठा होतो. दुसऱ्या दिवसासाठी किती कुप्या उपलब्ध होणार, हे आम्हाला संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास कळते. म्हणून कोविन पोर्टलवर आम्हाला एक दिवसापेक्षा अधिकचे आगाऊ बुकिंग उपलब्ध करता येत नाही,’ असे स्पष्टीकरण मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी कोविन पोर्टलविषयीच्या तक्रारींच्या जनहित याचिकांच्या उत्तरात दिले.