सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणासाठी तरतूद केलेल्या ३५ हजार कोटींचा हिशोब मागितला आहे. यावर बोट ठेवून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘करोनाचे युद्ध २१ दिवसांत जिंकू असा पंतप्रधान मोदींचा दावा होता. त्यास दीड वर्ष झाले, पण करोनाचा कहर सुरुच आहे. बाजारात लस येऊनही आपल्या देशात लसीकरणाचा साफ बोजवारा उडाला आहे. लसीकरणाचा हिशोब न्यायालयाने मागितला तसा पीएम केअर्स फंडाचा हिशोबही मागून जनतेसमोर ठेवायला हवा,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
वाचाः
‘करोनाचे युद्ध जिंकण्यासाठी पंतप्रधानांच्या तिजोरीत हजारो कोटी जमा झाले आहेत. पण देशभरात ना बेड, ना औषधोपचार, ना ऑक्सिजन व ना धड लसीकरण अशी अवस्था आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलमध्ये लसीकरण पूर्ण झाले. ते देश आता मास्कमुक्त झाले. इंग्लंडही त्याच दिशेने जात आहे. पण भारताचे फक्त चाचपडणे सुरु आहे. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे निघत असलेले धिंडवडे जग पाहत आहे,’ अशी खरमरीत टीका शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर केली आहे.
वाचाः
‘लसीकरणाचा बोजवारा उडाल्यामुळं भारतातील अनेक भागात शवांचे ढिगारे पडलेले जगाने पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः पुढे होऊन या गंभीर प्रकरणात लक्ष घातले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणाचा उघड पंचनामा केला. न्यायव्यवस्थेचा कणा ठिसूळ झाला व सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारी हुकूम चालतो, असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा कणा मोडला नाही हे दाखवून दिले,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
