राज्यानं कोट्यातील लशी खासगी रुग्णालयांना विकल्या? नफेखोरीचा आरोप

चंदीगड : पंजाब सरकारच्या लस धोरणावर विरोधकांकडून करण्यात येतोय. मुख्यमंत्री यांच्या सरकारनं राज्याच्या कोट्यांतर्गत खरेदी करण्यात आलेले लसींचे डोस खासगी रुग्णालयांना विकल्याचा आरोप करण्यात येतोय.

राज्य सरकारवर नफेखोरीचा आरोप

करोना लसीकरण मोहिमेदरम्यान ठराविक वयोगटासाठी केंद्र सरकार कंपन्यांकडून लस खरेदी करून राज्यांना कोट्याप्रमाणे वितरीत करत आहे. याच दरम्यान पंजाब सरकारनं () च्या नावावर राज्याला कोट्याद्वारे मिळालेल्या लशी खासगी रुग्णालयांना विकून प्रत्येक डोसमागे ६६० कमावल्याचा आरोप केला जात आहे. तर प्रत्येक डोसमागे खासगी रुग्णालयही जवळपास ५०० रुपयांचा फायदा घेत आहेत.

कोट्यात मिळालेले लसीचे डोस विकले

पंजाब सरकारनं ‘कोवॅक्सिन’ लसीचे डोस ४०० रुपये दराने खरेदी केले होते. हे लसीचे डोस खासगी रुग्णालयांना १०६० रुपये दराने विकण्यात आले. याचाच अर्थ लसीच्या डोसमागे राज्य सरकारनं ६६० रुपये कमावल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतोय. पंजाब सरकारनं कोट्याद्वारे मिळालेल्या १ लाख कोवॅक्सिनच्या लशींपैंकी २० हजार लशी राज्यातील खासगी रुग्णालयांना १०६० रुपये दराने विकल्याचं समोर येतंय.

खासगी रुग्णालयांत लसीचा दर १५६० रुपये

खासगी रुग्णालयांत नागरिकांना एका डोससाठी १५६० रुपये मोजावे लागत आहे. राज्य सरकारनं १८ ते ४५ वयोगटासाठी ही लसखरेदी केली होती. खासगी रुग्णालयांत १८ वर्षांहून अधिक वयांच्या व्यक्तींना नाव नोंदणी आणि स्लॉट बुक केल्यानंतर ही लस पैसे आकारून सहज उपलब्ध होतेय.

मात्र, दुसरीकडे सरकार लसीकरण केंद्रावर मात्र लशींचा तुटवडा दिसून येतोय. लसीअभावी अनेक केंद्रांवर लसीकरण बंद पडलंय. या पार्श्वभूमीवर, करोना संसर्ग काळात राज्य सरकार नफेखोरी करत असल्याचा आरोप होतोय.

अधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरण

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंजाब सरकारनं नावानं एक वेगळं बँक खातं सुरू केलं होतं. खासगी रुग्णालयांकडून या खात्यातच पैसे जमा केले जातात. खासगी रुग्णालयांकडून बँकेत जे पैसे जमा केले जातील, त्याचा वापर करोना लस खरेदीसाठी केला जाणार आहे.

तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी…

करोना संक्रमणाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी सोई-सुविधा आणखी मजबूत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. डॉक्टर आणि नर्सेसची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्यात आलेल्या रुग्णालयांसाठी उपकरणांची खरेदी प्रक्रियाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आलीय. पीएम केअर्स फंडाद्वारे देण्यात आलेले ८०९ व्हेन्टिलेटर्स वितरीत करण्यात आले असून १३६ व्हेन्टिलेटर्स बंदल असल्याचं राज्या सरकारकडून एका बैठकीनंतर सांगण्यात आलं होतं. कोविड संकटादरम्यान सर्व विभागांमध्ये मध्यम स्तरावरच्या आयएएस / पीसीएस अधिकाऱ्यांची बदली रोखण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत.