पवार यांनी म्हटलं आहे, ‘सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती जरी वाढताना दिसत असल्या तरी २०१४ च्या तुलनेत असलेल्या किमतीपेक्षा निम्म्याने कमी आहेत. २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९.५ रुपये आणि डिझेलवर ३.५६ रुपये कर आकारला जात होता. तर आज पेटोलवर ३२.९० रुपये आणि डिझेलवर ३१.८० रुपये कर आकारला जात आहे. २०१४ च्या तुलनेत आज पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्राच्या करात अनुक्रमे साडे तीनशे आणि नऊशे टक्के वाढ झाली आहे. हे पाहता खरं कोण बोलतं आणि खोटं कोण बोलतं हे लक्षात येऊ शकेल.
वाचा:
राज्य सरकारही पेट्रोल-डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारते, मग राज्य सरकार सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी कर कमी का करत नाही? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जातो. तसंच, राज्यातील विरोधी पक्षही राज्य सरकारने कर कमी करण्याची मागणी करत असतो. आज राज्यात ज्या दराने कर आकारले जात आहेत, त्याच दराने पूर्वीच्या सरकारने कर आकारले आहेत. २०१७ मध्येही राज्य सरकार पेट्रोलवर २६ टक्के व्हॅट आणि ११ रुपये सेस आकारत होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने कर वाढवले अशातला काही भागच नाही. राज्यांचे स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत अत्यंत मोजके आहेत, पण केंद्राचं तसं नाही. केंद्राने कर कमी केले तर ते दुसऱ्या ठिकाणी भरपाई करू शकतात, पण राज्य सरकारकडं तसा पर्याय नाही. देशात वर्षभरात पेट्रोलची ४००० कोटी लिटर तर डिझेलची जवळपास ९३५० कोटी लिटर विक्री होते. देशात होणाऱ्या एकूण विक्रीपैकी जवळपास १० टक्के विक्री महाराष्ट्रात होते. आज राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर एक रुपयाने जरी कमी केला तरी राज्याला वर्षाकाठी जवळपास १४०० ते १५०० कोटी रुपयांचा फटका बसेल.
वाचा:
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्याला हे नक्कीच परवडणारं नाही. त्यामुळं राज्यांनी कर कमी करण्याची मागणी करणं म्हणजे श्रीमंताला सूट देऊन गरिबाकडून दंड आकारण्यासारखं आहे. स्टेट बँकेच्या रिसर्च नुसार, पेट्रोल डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणल्यास पेट्रोलच्या किंमती कमी होऊन ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, परंतु यामुळं केंद्र सरकार तसंच राज्यांना मोठा फटका बसू शकतो. सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांची कमकुवत झालेली अर्थव्यवस्था बघता जोपर्यंत अर्थव्यवस्था पूर्ववत रुळावर येत नाही तोपर्यंत तरी हा निर्णय न घेणंच योग्य ठरेल.
२०१४ -१५ मध्ये केंद्र सरकारला पेट्रोल डिझेलच्या माध्यमातून मिळणारा ७०,००० कोटींचा महसूल २०२०-२१ मध्ये ३ लाख कोटींच्या वर गेला आहे. पेट्रोल-डिझेल विक्रीत दरवर्षी सरासरी १० टक्के जरी वाढ गृहीत धरली तरी एवढी वाढ होणं अपेक्षित नव्हतं, परंतु केंद्र सरकारने आकारलेल्या अतिरिक्त करांमुळे हे झालं. ज्या ठिकाणी ५ लाख कोटींचा महसूल जमा होणं अपेक्षित होतं, त्या ठिकाणी केंद्राने १२ ते १३ लाख कोटींचा महसूल जमा केला. केंद्र सरकारने अतिरिक्त कर आकारून सहा वर्षांत प्राप्त केलेल्या जवळपास आठ लाख कोटींच्या अतिरिक्त महसुलापैकी महाराष्ट्रातून ८०,००० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाकडून केंद्र सरकारने २७,००० रुपये अतिरिक्त वसूल केले आहेत,’ असं गणित पवार यांनी मांडलं आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
