फडणवीस नागपुरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग नेमला हे चांगलं झालं, मात्र कोर्टाने १२ डिसेंबर २०१९ ला दिलेल्या आदेशानंतर हा आयोग नेमायला हवा होता. आता आयोग नेमणं याचा अर्थ महाविकास आघाडी सरकारला उशिरा सुचलेलं हे शहाणपण आहे. असे फडणवीस म्हणाले. यात सरकारने बरेच महिन्यांचा काळ घालवल्याचंही ते पुढे म्हणाले.
राज्यावर करोनाचे मोठे संकट असून यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. हे दुर्दैव म्हणा की सुदैव म्हणा. असं नसतं कर कोणत्याही स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहिली नसती. आता सरकारला मात्र इम्पिरिकल टाडावर जलदगतीने काम करावे लागणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा-
‘अनेक मंत्री स्वत:ला मुख्यमंत्री समजतात’
राज्याचे मुख्यमंत्री एक असले तरी देखील मंत्रिमंडळात अनेक सुपर मुख्यमंत्री असल्याची खोचक टीका फडणवीस यांनी केली आहे. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री स्वत:ला मुख्यमंत्री समजून घोषणा करत आहेत. मात्र कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असल्याचे फडणवीस म्हणाले. विशेष म्हणजे या सरकारमध्ये पाच-पाच मंत्री एकाच विषयावर घोषणा करताना दिसतात. ते घोषणा करून मोकळे होतात आणि म्हणतात की या विषयावर मुख्यमंत्री घोषणा करणार आहेत. हे सर्वकाही श्रेय लाटण्यासाठी सुरू आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
