‘विकसित देशांची’ बैठक
जी ७ मंत्रिस्तरीय बैठकीत () भारताचे यांनी भारताचं म्हणणं इतर देशांसमोर मांडलं. सात विकसित देशांच्या या बैठकीत भारताला यंदाच्या वर्षात अतिथीच्या स्वरुपात आमंत्रित करण्यात आलं होतं. ‘जी ७’ अर्थात ‘ग्रुप ऑफ सेवन’मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा समावेश होतो.
वॅक्सिन पासपोर्टची मागणी जगभर अत्यंत भेदभाव निर्माण करणारी ठरू शकते, असं डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय. तसंच विकसनशील देशांत करोना आणि लसींच्या किंमतीविषयी डॉ. हर्षवर्धन यांनी चिंता व्यक्त केलीय.
भेदभावजनक आणि नुकसानकारक
विकसीत देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांत लसीकरणाचा दर कमी आहे. हे ध्यानात घेऊनंतर ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ची मागणी योग्य ठरणार नाही. विकसनशील देशांसाठी वॅक्सिन पासपोर्ट अत्यंत भेदभावजनक आणि नुकसानकारक ठरू शकतो, असं आम्हाला वाटतं. विकसनशील देशांसाठी सध्या लसीकरणाला प्रोत्साहन देणं आणि लसीकरण सुरळीत – मजबूत करणं जास्त गरजेचं आहे, असंही यावेळी भारताच्या आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
लसींच्या कार्यक्षमतेवरील पुरावे आणि डब्ल्यूएचओच्या शिफारशी लक्षात घेऊन याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना भारताकडून करण्यात येत असल्याचंही डॉ. हर्षवर्धन यांनी या बैठकीत म्हटलं.
जी ७ समन्वय वाढवणार
शुक्रवारी ब्रिटनमध्ये जी ७ आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत भविष्यातील साथीचे रोग तसंच इतर धोक्‍यांविरुद्ध समन्वय वाढवण्यावर सर्व देशांनी सहमती दर्शविली. परंतु विकसनशील, अविकसीत देशांमध्ये लसीच्या वितरणाला गती देण्यासाठी कोणत्याही नवीन प्रतिबद्धतेची आखणी करण्यात आलेली नाही. ‘कोविड १९ आणि भविष्यातील आरोग्य संबंधीत समस्यांवर मात करण्यासाठी लस आणि वैद्यकीय चाचण्यांचे परिणाम सामायिक करणे तसंच प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करणं हेच या कराराचे उद्दीष्ट आहे’, असा उल्लेख मंत्र्यांच्या संयुक्त घोषणेत करण्यात आला आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
