१० विभागांमध्ये कायम स्वरुपी कमिशन
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय सुनावलाय. सेनेतील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवलाय. त्यामुळे, महिलांना सेनेच्या १० विभागांमध्ये स्थायी कमिशन मिळणार आहे.
केंद्राच्या नकारात्मक भूमिकेवर ताशेरे
महिलांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत संरक्षण मंत्रालयानं नकारात्मक भूमिका घेतली होती. २०१० साली ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’द्वारे सेनेत भरती होणाऱ्या महिलांना सेवेची १४ वर्ष पूर्ण केल्यानंतर पुरुषांप्रमाणेच स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, संरक्षण मंत्रालयानं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सेनेत महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एक सुधारणावादी प्रक्रिया आहे. पण, महिलांना कमांड न देण्याच्या सरकारचा विचार हा चुकीचाच नाही तर भेदभाव करणारा असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. परंतु, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही युद्ध क्षेत्रात महिला अधिकाऱ्यांना तैनात केलं जाणार नाही.
तीन महिन्यांत निर्णयाच्या अंमलबजावणी आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं रोख लावली नसतानाही केंद्रानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय अद्याप लागू केलेला नाही, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयानं लक्ष वेधलं आणि हा निर्णय येत्या तीन महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले.
महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. केंद्रानं दिलेले तर्क हैराण करणारे आहेत. सेनेतील महिला अधिकाऱ्यांनी देशांचा गौरव वाढवला आहे, असं सांगत न्यायालयानं कर्नल कुरैशी आणि कॅप्टन तान्या शेरगिल यांचंही उदाहरण दिलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
