दिल्लीत पुढच्या आठवड्यापासून घरपोच रेशन पोहोचवले जाणार होते. संपूर्ण तयारी झाली होती. पण केंद्राने अचानक ही योजना का रोखली? पंतप्रधान मोदीजी, ही योजना राबवण्यासाठी दिल्ली सरकार सक्षम आहे. आम्हाला केंद्रसोबत कुठलाही वाद नको आहे. गरीबांसाठी आम्हाला काम करायचं आहे. या योजनेत मुख्यमंत्र्यांचे नाव नको असं, केंद्राने म्हटलं होतं. आम्ही नाव हटवलं. आता केंद्राकडून परवानगी घेतली नाही म्हणून योजना फेटाळली गेली. पण केंद्र सरकारकडून आम्ही ५ वेळा परवानगी घेतली होती, असं केजरीवाल म्हणाले.
केंद्र सरकारने योजनेवर कोर्टात कुठलाही आक्षेप घेतला नाही. मग आता ही योजना का रोखण्यात आली? करोना संकटाने अनेक गरीबांची नोकरी गेली आहे. नागरिकांना बाहेर जाता येत नाहीए. यामुळे आम्ही घरपोच रेशन पोहोचवण्याची इच्छा आहे. कायद्याने आम्हाला केंद्राकडून कुठलीही मंजुरीची गरज नाही. तरीही आम्ही केंद्राला पत्र लिहिलं. केंद्राने ही योजना रोखली तर ७० लाख गरीबांचे काय होईल, ज्यांचे रेशन हे रेशन माफीया चोरताहेत?, असा सवाल त्यांनी केंद्राला केला.
हे रेशन केंद्राचे आहे तर दिल्ली सरकारने श्रेय का घ्यावे? आम्हाला श्रेय नकोय. पण कृपया योजना रोखू नका. हे रेशन ना आम आदमी पक्षाचे ना भाजपचे आहे. हे देशाच्या नागिरांचे आहे. देश सध्या मोठ्या संकटातून जातून जात आहे. अशा स्थितीतही केंद्र सरकार सर्वांशी झगडत आहे. झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली सरकारशी केंद्राचा वाद सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, यामुळे जनता नाराज आहे. अशा कसा चालेल? असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
काय आहे योजना?
अरविंद केजरीवाल यांनी १५ मे रोजी कॅबिनेटीची बैठक घेतली होती. ज्यात मोफत रेशन योजनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. ७२ लाख नागरिकांपर्यंत हे रेशन घरपोच देण्याची योजना होती. यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो रेशन मोफत देण्यात येणार होते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
