कायदा मंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. प्रलिंबित असलेल्या प्रस्तांवर वेगाने पावलं उचलावीत, असं आपण पत्रात म्हटलं आहे. कायदा मंत्रालय यावर लवकर विचार करेल, अशी आशा असल्याचं चंद्रा ( ) म्हणाले. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील सुधारणांसाठी काही प्रस्ताव दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्यास ६ महिने असलेली कैदेची शिक्षा वाढवून ती २ वर्षे करावी, हा यातील एक मुख्य प्रस्ताव आहे. तसंच दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास संबंधित उमेदवारावर निवडणूक लढण्यासाठी ६ वर्षांची बंदी घातली जावी, असंही प्रस्तावात म्हटलं आहे.
सध्या ६ महिन्यांच्या कैदेची तरतूद आहे. यामुळे कुणालाही आयोग्य ठरवता येऊ शकत नाही. तसंच ‘पेड न्यूज’ला लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार गुन्हा मानला जावा. यासाठी ठोस तरतुदी केल्या जाव्यात. एवढचं नव्हे तर निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर आणि मतदानाआधीच्या जो शांततेचा काळ असतो त्यादरम्यान वृत्तपत्रांमधील राजकीय जाहिरांतींवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. यामुळे मतदारावर परिणाम होणार आणि तो मोकळ्या मनाने मतदान करू शकेल, असं चंद्रा म्हणाले.
‘कायद्यात सुधारणा करावी लागणार’
लोकप्रतिनिधी कायद्यात यासाठी सुधारणा करण्याची गरज आहे. मतदानाच्या दिवशी वृत्तपत्रांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातींवर बंदी घालावी, अशी मागणी निवडणुकीसंबंधी नेमण्यात आलेल्या एका समितीने केली आहे. निवडणुकीचा प्रचार संपल्यावर मतदानाच्या ४८ तास आधी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर राजकीय जाहिरातींना बंदी घालण्यात आली आहे. यात वृत्तपत्रांचाही समावेश करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. आणखी एक प्रस्ताव आहे. मतदार यादी आधारला जोडण्याचा. यामुळे एकहून अधिक ठिकाणी मतदाराचे नाव असल्यास त्यावर बंदी येईल, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सांगितलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
