पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी देशाला संबोधित केलं. यावेळी राज्यांवरील लसीकरणाची जबाबदारीही केंद्र सरकार घेणार असल्याची घोषणा मोदींनी केली. यानुसार १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना आता केंद्र सरकारकडून मोफत लस ( ) उपलब्ध होणार आहे. खसागी हॉस्पिटल्समध्ये लस घेणाऱ्यांना मात्र पैसे मोजावे लागतील.
सरकारने लसीकरणासाठी जारी केले्या नव्या मार्गदर्शक सूचना या सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर जारी करण्यात आला का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य ) डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी उत्तर दिलं. आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे मार्गदर्शन आणि कळाजीचा सन्मान करतो. पण सरकार १ मेपासून लसीकरणाच्या विकेंद्रीकरण मॉडेलच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करत होते, अशी माहिती पॉल यांनी दिली.
गेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत सुरळीत पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र, केरळ, सिक्कीम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसह १२ राज्यांनी लसींची खरेदी ही केंद्रीय पातळीवरच झाली पाहिजे, अशी मागणी केली होती. यामुळे असे निर्णय हे रातोरात घेतले जात नाहीत. आणि नवीन मार्गदर्शक सूचना या विविध बाजूंनी सल्लामसलत, विश्लेषण, प्रतिक्रिया आणि अनुभवाच्या धारावर देण्यात आल्या आहेत, असं पॉल यांनी सांगितलं.
राज्यांनी लसींच्या खरेदीत अधिकार आणि लसीकरण मोहीम राबवण्याची मागणी केली होती. तसंच प्रधान्याने लस देण्यात येणाऱ्या गटांच्या बाबतीत लवचिकताही दाखवत होते. ही सर्व लक्षात घेऊन लसीकरण मोहीमेचा वेग वाढवण्यासाठी एक यंत्रणा बनवली गेली. त्यानुसार मेपासून देशातील लसींच्या उत्पादनातील ५० टक्के डोस हे केंद्र सरकार खरेदी करेल. तर उर्वरित ५० टक्के डोस हे राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र म्हणजे खासगी हॉस्पिटल्स खरेदी करतील, असा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आता जारी करण्यात आलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे लसीकरण मोहीम पुढे नेली जाईल, असं डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी स्पष्ट केलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
