मोदी- उद्धव यांची स्वतंत्र बैठक; काँग्रेस- राष्ट्रवादीत अस्वस्थता

पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांची मंगळवारी दहा मिनिटे स्वतंत्रपणे चर्चा झाली. पण, महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ होईल, असे या वैयक्तिक चर्चेतून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यादेखत पंतप्रधान मोदी-मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यात झालेल्या वेगळ्या बैठकीत नेमके काय शिजले असेल, यावरून राजकीय वर्तुळात गरमागरम चर्चा सुरू झाली आहे. या घडामोडीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते भाष्य करीत नसले, तरी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या वेगळ्या चर्चेने त्यांना अस्वस्थ केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासह महाराष्ट्राच्या अनेक प्रलंबित मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासोबत विमानतळावरून थेट पंतप्रधान मोदी यांचे ७, लोक कल्याण मार्ग निवासस्थान गाठले. पण सुमारे दीड तासांनंतर पंतप्रधानांच्या ७, लोककल्याण मार्ग निवासस्थानातून निघून नव्या महाराष्ट्र सदनात दाखल झालेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर पंतप्रधान मोदींसोबतच्या स्वतंत्र भेटीत काय शिजले यावरच प्रश्नांचा प्रामुख्याने रोख होता. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही आमची व्यक्तिगतच भेट झाली, असे सांगत पंतप्रधानांसोबत तुमची वेगळी भेट झाली का, या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर द्यायचे टाळले. मात्र, प्रश्नांचा मारा तीव्र व्हायला लागला तसे त्यांनी मोदींसोबतच्या स्वतंत्र भेटीवर भाष्य केले. ‘आज राजकीयदृष्ट्या बघितले तर आम्ही (शिवसेना) त्यांच्यासोबत (भाजप) नाही आहोत. पण, याचा अर्थ आमचे त्यांचे संबंध तुटले असा होत नाही. ही गोष्ट आपण कधी लपवली नाही आणि त्याची आवश्यकताही नाही. हे आपण यापूर्वीही म्हटले आहे. मी (मोदींना) भेटलो, तर त्यात चुकीचे काही नाही. मी काही नवाझ शरीफ यांना भेटायला गेलो नव्हतो. मी त्यांना व्यक्तिगतरित्या भेटलोही, तर त्यात गैर काही नाही. आताही मला पंतप्रधानांना भेटायचे आहे, असे माझ्या दोन्ही सहकाऱ्यांना सांगून त्यांना भेटायला गेलो तर त्यात चुकीचे काय आहे,’ असा प्रतिप्रश्न करीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या व्यक्तिगत भेटीचा तपशील गुलदस्त्यातच ठेवण्याचा प्रयत्न केला. गेले वर्षभर आपले पंतप्रधान मोदींसोबत फोनवर विविध कारणांवरुन व्यक्तिगतच बोलणे होत होते. आजसुद्धा आमची थोडावेळ व्यक्तिगत भेट झाली. काय कसे काय चालले आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली. मी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत आलेलो आहे आणि राज्याचे प्रश्न घेऊन आलो आहे, असे आपण पंतप्रधानांना सांगितल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ठाकरे कुटुंबाचे वैयक्तिक आणि सौहार्दाचे संबंध असल्यामुळे त्यांची स्वतंत्र चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. पण ही चर्चा दहा-बारा मिनिटांची होती आणि त्यातून कोणताही राजकीय निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या निकटस्थांचे म्हणणे आहे. भाजपशी काडीमोड घेत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मदतीने

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करणारे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या भविष्यातील राजकीय चाली हेरण्याचे काम या भेटीच्या आधारे करण्यात फारसा अर्थ नाही, असे ठाकरे यांच्या निकटस्थांचे म्हणणे आहे.

१२ मुद्यांवर पंतप्रधानांशी चर्चा

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले , स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागावर्गीयांचे राजकीय आरक्षण, मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण, महाराष्ट्राला देय असलेली २४ हजार ३०६ कोटींची जीएसटीची भरपाई, पीक विमा योजनेतील बीड पॅटर्न, मेट्रो कार शेडसाठी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढून कांजुरमार्ग येथे जागा उपलब्ध करुन देणे, नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे निकष बदलणे, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज संस्थांना चौदाव्या वित्त आयोगातील थकित निधी मिळणे, विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा आणि बल्क ड्रग पार्क अशा बारा महत्त्वाच्या विषयांची निवेदने सोपवून पंतप्रधान मोदी यांच्याशी उद्धव ठाकरे आणि पवार-चव्हाण यांनी सव्वातास चर्चा केली. आपण या विषयांची माहिती घेऊन सर्व मागण्यांवर करू, असे आश्वासन यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिले.

मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधानांना विनंती

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केंद्र सरकारकडे आलेले अधिकार लक्षात घेत विविध कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पावले उचलावी. राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळावे म्हणून केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल करणे पुरेसे नसून इंदिरा साहनी प्रकरणानंतर ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे बंधन कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे शिथिल करण्यात यावे, अशी पंतप्रधानांना विनंती केली. याबाबतीत निश्चित माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.