शाहीनबाग आंदोलकांशी मध्यस्थ चर्चा करणार

नवी दिल्लीः शाहीनबागमधील आंदोलन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांशी चर्चा करावी. आता या प्रकरणी २४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. यासोबत सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी तीन सदस्यीय मध्यस्थांची एक टीम नेमलीय. वरिष्ठ वकील संजय हेगडे, साधना रामचंद्रन आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह यांची कोर्टाने मध्यस्थी म्हणून नियुक्त केलीय. हे आंदोलकांची समजूत काढणार आहेत.

नियमानुसार जंतर-मंतर ही आंदोलनाची जागा आहे. पण या आंदोलनामुळे इतरांसाठी समस्य निर्माण झाली आहे. यामुळे दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असं आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

जनजीवन ठप्प करण्याचा मुद्दा

आपला आवाज समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. आम्ही अधिकारांच्या रक्षणाविरोधात नाही. लोकशाहीत आपला आवाज नक्की उठवायला आहे. पण ही समस्या दिल्लीतील वाहतुकीशी संबंधित आहे. दिल्लीत वाहतुकीची मोठी समस्या आहे. प्रत्येक जण रस्त्यावर उतरू लागलं तर संपूर्ण जनजीवनच ठप्प होईल, असं निरीक्षण कोर्टाने सुनावणीदरम्यान नोंदवलं.

नागरिक रस्त्यांवर उतरले आणि रस्ते बंद करून आंदोलन केली तर काय होणार? अधिकार आणि कर्तव्यंमध्ये संतुलन ठेवणं गरजेचं आहे. यामुळे या प्रकरणी वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करावी, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

२ महिन्यांपासून दिल्लीतील शाहीनबागचा रस्ता बंद

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शाहीनबाग येथे धरणे आंदोलन सुरू आहे. यामुळे १३ ए हा रस्ता बंद आहे. हा रस्ता दिल्ली आणि नोएडा जोडतो. हा रस्ता बंद असल्याने दिल्ली आणि नोएडा दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांना अनेक तास लागत आहेत.