राज्यातील इतर शहरांमध्ये केवळ घरे रिकामी आहेत म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा या मुद्द्याला काही अर्थ नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर मुंबईकरिता नवीन भाडे नियंत्रण कायद्याची गरजच नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. राज्यात बॉम्बे रेंट अॅक्ट आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम आणि परिपूर्ण असल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
केंद्राचा कायदा मालकधार्जिणा
भाडेकरूसाठी बनलेल्या कुठल्याही कायद्यामध्ये भाडेकरूला संरक्षण दिले जाते. कारण भांडवलदार घरमालक हा त्याच्या जागेवर अमर्याद नियंत्रण ठेवून भाडेकरूला नामोहरम करून स्वत:च्या मर्जीने त्याला बाहेर काढत जागा बळकाविणयासाठी तत्पर असतो. त्यामुळे रेंट अॅक्ट हा भाडेकरूधार्जिणा असला पाहिजे आणि याउलट केंद्राचा प्रस्तावित कायदा असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
या बरोबरच, मुंबई शहरात लागू असणाऱ्या कायद्याप्रमाणे भाडेकरूला उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेले पैसे इमारतीच्या डागडुजीकरता मुंबई घरदुरुस्ती व पुनर्बांधणी मंडळामार्फत वापरता येतात. त्यामध्ये शासनामार्फत देखील निधी दिला जातो. त्याचा नवीन कायद्यामध्ये कुठेही उल्लेख नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्याची गरज जुन्या भाडेकरुंना जास्तीत जास्त संरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईतील तमाम भाडेकरूंच्या वतीने केंद्र सरकारचा नवीन भाडेकरू कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये, अशी मागणी शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
