वाचा:
अहमदनगर येथे राधाकृष्ण विखे पाटील प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारवर टीका केली. विखे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयात निकाल विरोधात गेला, हे फक्त महाविकास आघाडीच्या सरकारचे अपयश आहे. या प्रकरणात सरकारची बाजू कमी पडली. या प्रकरणाची सुनावणी ज्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे गेली होती, त्यापैकी तीन न्यायमूर्तींचे मत आरक्षणाच्या विरोधात होते. तीन विरुद्ध दोन असा तेथे निकाल लागला, यावरून हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने अर्ज करून खंडपीठ बदलण्याची मागणी करणे आवश्यक होते. मात्र, तसा प्रयत्न राज्य सरकारने केला नाही. निकाल लागल्यानंतर मात्र आता केंद्र सरकारकडे घटनादुरूस्तीची मागणी करीत आहेत. जेव्हा राज्य सरकारच्या हातात परिस्थिती होती, त्यावेळी काही केले नाही आणि आता केंद्राकडे विनंती करीत आहेत.’
वाचा:
महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये काँग्रेसही सहभागी आहे. मराठा आरक्षणासंबंधी त्यांची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी राजीमाने देऊन सरकारमधून बाहेर पडावे. सरकारवर दबाव आणण्याशिवाय आता पर्याय नाही. त्यामुळे काँग्रेसमधील या मंत्र्यांनी आपल्या पक्षाचे अन्य लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना बोलावावे, त्यांची भूमिका विचारावी. तरच काँग्रेसचा हेतु प्रामाणिक आहे, असे म्हणता येईल. मराठा समाजातील अस्वस्थता लक्षात घेऊन आता सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन राज्य सरकारवर मराठा आरक्षणासाठी दबाव आणला पाहिजे. त्यामुळे श्रेयवादाला थारा न देता आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असेही विखे म्हणाले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
