वाचा:
वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमातील सुधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण ( compensatory Plantation), मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामूहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण (Transplantation of Trees), वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश असणार आहे.
वाचा:
मंत्रिमंडळाचे आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय…
किनारपट्टीत , प्रवाळ संवर्धन करणार
राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सदर प्रकल्प राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांत राबवला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू) असा हा भाग असेल. राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.
वाचा:
नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत
नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी ८.९९ कोटीच्या प्रकल्प किंमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक सहाय्यित स्ट्रीव्ह ( Strive) प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत स्थापन केलेली व सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेली आयएमसी सोसायटी या योजनेची अंमलबजावणी करील. आयएमसीला सर्व व्यवसायाच्या उपलब्ध जागेच्या २० टक्के जागांवर प्रवेश अधिकार राहतील.
वाचा:
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत १९ डिसेंबर २०२० रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारी वकील, सहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार
राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
