लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्तीला केंद्र सरकारने सुनावणी दरम्यान नकारात्मक भूमिका घेतली. या मुद्द्यावरून राहुल गांधींनी संधी साधत केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. ‘लष्करात महिला अधिकऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यावरून केंद्र सरकारने आपली मानसिकता बदलावी. सरकारने देशातील महिलांचा अपमान केला आहे. महिलांनी भाजप सरकारला चुकीचं ठरवलं याबद्दल त्यांचं अभिनंदन’, असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं होतं. महिला शारीरिकदृष्ट्य पुरुषांइतक्या सक्षम नाहीत, असा तर्क सरकारडून सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आला होता.
राहुल गांधी यांनी केलेल्या ट्विटला दिल्ली हायकोर्टातील वकील नवदीप सिंग यांनी उत्तर दिलं. याच प्रकरणी हायकोर्टाने २०१०मध्ये असाच निर्णय दिला होता. त्यावेळी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. यामुळे राहुल गांधी यावर न्यायालयीन प्रकरणांवर राजकारण करू नका, असं ट्विट करत नवदीप सिंग यांनी उत्तर दिलं.
काँग्रेस सरकारनेच विरोध केला होता, भाजपचे प्रत्युत्तर
लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देऊन निवृत्त होईपर्यंत सेवेत राहण्याचा अधिकार देणारा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने २०१०मध्ये दिला होता. त्यावेळीच्या काँग्रेस सरकारने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. यामुळे काँग्रेसनेच देशातील महिलांचा अपमान केला आहे, असं ट्विट भाजप नेत्या प्रिती गांधी यांनी केलं.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?
लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देऊन निवृत्त होईपर्यंत सेवेत राहण्याचा अधिकार देणारा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनअंतर्गत लष्करात दाखल होणाऱ्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
