करोना आकडेवारीत लपवाछपवी नाही; अजित पवार म्हणाले…

मुंबई: काळात जनतेचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी सरकारमधील सर्वांनी लक्ष घातले. सरकारने केलेल्या आवाहनाला जनतेनेही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला, असे नमूद करत सरकारने करोना रुग्णांच्या आकडेवारीबाबत कुठेही लपवाछपवी केली नाही, असे उपमुख्यमंत्री यांनी आज सांगितले. लोकांना लस कशी मिळेल आणि विशेष म्हणजे दोन डोस वेळेत कसे पूर्ण करता येतील, यावर सरकारने सध्या लक्ष केंद्रीत केलं आहे. कोट्यवधी लोकसंख्येचा विचार करता त्यापद्धतीने लस पुरवठा होणे आवश्यक आहे. तरीही येत्या ऑगस्टअखेरपर्यंत जनतेला जास्तीत जास्त प्रमाणात लस देण्याचा प्रयत्न आहे, असे महत्त्वाचे विधानही अजित पवार यांनी केले. ( )

वाचा:

जनतेशी डिजिटल संवाद साधणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी चर्चा’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा राष्ट्रवादीने वर्धापन दिनी केली होती आणि त्याची अंमलबजावणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फेसबुक लाइव्हद्वारे आज करण्यात आली. या फेसबुक लाइव्हमध्ये राज्यातील जनतेने अजित पवार यांना थेट प्रश्न विचारले आणि त्याची उत्तरे देताना शासनाचे काही ठळक निर्णयही अजित पवार यांनी सांगितले. अजित पवार यांनी सुरुवातीलाच राज्यावर आलेल्या करोना संकटाचा सामना राज्य सरकार कशापद्धतीने करत आहे आणि त्यासाठी राज्याची यंत्रणा कशी काम करत होती आणि करत आहे हे स्पष्ट केले. शिवाय राष्ट्रवादीच्या ‘महाराष्ट्रवादी चर्चा’ या उपक्रमात माझ्यासह पक्षाचे अनेक नेते व मंत्री जनतेसोबत चर्चा करून त्यांचे प्रश्न व अडचणी समजून घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

वाचा:

करोनामुळे आपल्या सवयी बदलाव्या लागतील. काही बदल करावे लागतील. तुमच्या-माझ्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे आणि मास्क वापरावा लागणार आहे. जोपर्यंत आरोग्य विभागाची यंत्रणा आपल्याला सांगत नाही तोपर्यंत त्यांचे आपल्याला ऐकावेच लागेल, असे आवाहन यावेळी अजित पवार यांनी केले. जे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आहेत त्यांना करोना काळात मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. माध्यम प्रतिनिधींना ही सवलत मिळावी अशी मागणी होती. आता मुंबईत करोना साथ आटोक्यात येत आहे. त्यामुळे यावर १५ जूननंतर सकारात्मक निर्णय होईल, असे अजित पवार यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

वाचा:

पदोन्नतीबाबतचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे परंतु कुठल्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही असा प्रयत्न सरकारचा आहे. जिथे जिथे आवश्यक आहे तिथे भरती करण्यात येणार आहे. आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून मांडण्यात आला आहे. आता हे प्रश्न संसदेतच सुटले पाहिजेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र विरोधी पक्ष राज्य सरकारमुळे मराठा आरक्षण मिळाले नाही अशा वावड्या उठवत आहे. ते साफ खोटं आहे. मुळात सरकारने आपली बाजू कोर्टात ताकदीने मांडली परंतु सुप्रीम कोर्टाने ते आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला विनंती आहे की वस्तुस्थिती काय आहे हे समजून घ्या. इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यावे ही आमची भूमिका आहे मात्र काही राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी यावेळी केला.

राज्यातील ज्या शाळा पालकांकडून भरमसाठ फी आकारत आहेत त्याबद्दल शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सांगण्यात आले आहे. यावर एका महिन्याभरात जीआर काढण्यात येईल असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

वाचा: