परभणी: मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून काँग्रेस पक्षाने या आरक्षणाबाबत राज्या पातळीवर लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पदोन्नतीलील आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर अधिक भाष्य करणे योग्य राहणार नाही. येत्या २१ जूनपर्यंत याचिकांवर निर्णय अपेक्षित आहे, त्यामुळे याबाबत २१ जूननंतरच आपण आपली भुमिका स्पष्ट करू, असे काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. यांनी म्हटले आहे. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत काँग्रेससह सरकार गंभीर आहे. या प्रश्नावरच निर्णय असा लढा उभारला जाईल, अशी भूमिकाही राऊत यांनी जाहीर केली आहे. ( has alleged that the has benn created due to )

परभणीत आलेले ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे सावली या शासकीय विश्रामगृहावरआयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत समाजाची काय भावना आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण मराठवाडा , विधर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रचा दौरा करत असल्याचेही डॉ. राऊत म्हणाले.

क्लिक करा आणि वाचा-

‘भाजपच्या सरकारमुळेच ही स्थिती’
पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्माण झालेल्या प्रश्नाला त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला जबाबदार धरले. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ साली अक्षम्य चुका केलया आहेत. या चुकांमुळेच मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला, असा थेट आरोप त्यांनी केला. या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा पुनर्याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर २१ जूनपर्यत निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळेच या लढाईबाबत २१ जून नंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी नमूद केले.

क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here