म्हाडाचे दोषी अधिकारी मोकाट; कारवाई नाही

म्हाडाकडून झोपडपट्ट्यांमध्ये केलेल्या कामांचा दर्जा चांगला असल्याची बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणातील दोषी अद्याप मोकट सुटल्याची चर्चा प्राधिकरणात सुरू आहे. २०१२मध्ये सुधार मंडळांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर केली. त्याबाबत ‘कॅग'(लोकलेखा समिती)कडून ठेवलेल्या ठपक्यानंतर म्हाडा, राज्य सरकारकडून चौकशी झाली. एकसदस्यीय समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालावर वर्षभर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळेच त्यातील कथित सहभाग असलेल्या ७० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील अपेक्षित झालेलीच नाही.

या कामांसाठी लागणारा कच्चा माल चांगल्या दर्जाचा असून आणि कामे व्यवस्थितरित्या पूर्ण झाल्याची बोगस प्रमाणपत्रे दाखल करण्याचे प्रकरण वर्षभरापासून गाजत आहे. त्याप्रकरणी म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ७० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी दक्षता विभागाकडून चौकशी करण्यात आली होती. त्यात अधिकाऱ्यांचा कथित सहभाग समोर आला असल्याने राज्य सरकारने नव्याने एक सदस्यीय समिती चौकशी नेमली होती. त्यासंदर्भात समितीने राज्य सरकारकडे ‘बनावट चाचणी प्रमाणपत्र’ घोटाळ्याबाबत पाठविलेल्या अहवालावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे सांगण्यात येते.

म्हाडा प्राधिकरणातील झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून झोपडपट्ट्यांमध्ये विविध नागरी कामांसाठी योजना आखल्या जातात. त्यासाठी असलेल्या निधीतून झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रसाधनगृहांपासून संरक्षक भिंत बांधण्यासह वेगवेगळी कामे केली जातात. २०१२मध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये कामे करण्यासाठी खासदार, आमदार निधी स्थानिक विकास निधीत कंत्राटदारांनी बनावट चाचणी प्रमाणपत्र लावून कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर केल्याचे प्रकरण गाजले. त्यानंतर लोकलेखा समितीने या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे म्हाडाला निर्देश दिले होते.

अहवालावर वर्षभर कार्यवाही नाही

लोकलेखा समितीच्या शिफारशींनुसार त्या घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असलेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तसेच, या कंत्राटदारांना झुकते माप देणाऱ्या ५६ इंजिनीअरवर खातेअंतर्गत चौकशी सुरू केली. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश म्हाडाच्या मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाकडे सुपूर्द केली. त्यावेळी त्या चौकशीचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचेही आदेश दिले होते. तत्कालीन चौकशीत १२७ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यातील ७० अधिकारी दोषी असल्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१८ मध्ये या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर खातेअंतर्गत चौकशीसाठी एकसदस्यीय समिती नेमली. त्या समितीनेही एकूण प्रकरणाबाबत चौकशी करून अहवाल सरकारला दिला आहे. पण त्यास वर्ष उलटून गेले असले तरीही सरकारकडून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.