अब्दुल्ला दिवाने! इराणींचा राहुल गांधींवर वार

नवी दिल्ली : लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणात ट्विट करून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष पुरते फसलेले दिसत आहेत. या मुद्यावरून राहुल गांधी यांच्या भाजप सरकारवर टीका करणारे ट्विट केले होते. या ट्विटला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री यांनी राहुल गांधी यांचं ” असं नामकरणंही करून टाकलंय. भाजपच्या नेत्यांकडून या मुद्यावर राजकारण न करण्याचा सल्ला राहुल गांधी यांना दिला जातोय.

‘आदरणीय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, सेनेत महिलांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याचा निर्णय पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच जाहीर केला होता. ट्विट करण्यापूर्वी आपल्या टीमला तपासायला सांगा’ असं ट्विट स्मृती इराणी यांनी केलंय.

सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देऊन निवृत्त होईपर्यंत सेवेत राहण्याचा अधिकार देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. यानुसार, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनअंतर्गत लष्करात दाखल होणाऱ्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत भाजप सरकारवर निशाणा साधला होता. ‘सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात, पुरुषांहून कमी योग्यतेच्या असल्यानं महिला लष्कर अधिकारी कमांड पोस्ट किंवा कायमस्वरुपी नियुक्ती योग्य नसल्याचं म्हटलंय. असं करताना सरकारनं सर्व भारतीय महिलांचा अपमान केलाय. याविरोधात आवाज उचलण्यासाठी आणि भाजप सरकारला चुकीचं सिद्ध करण्यासाठी शुभेच्छा देतो’ असं राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

न्यायालयाच्या निर्णयाला काँग्रेस सरकारचं आव्हान

उल्लेखनीय म्हणजे, लष्करात महिलांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०१० सालच्या निर्णयाला केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारनंच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यामुळेच, राहुल गांधींना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील नवदीप सिंग यांनीही प्रत्यूत्तर देत या प्रकरणाचं राजकारण करू नये, असं बजावलंय.

लाल किल्ल्यावर पंतप्रधानांची घोषणा

१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली होती. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे नियुक्त महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच स्थायी कमिशन लागू होईल, असं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर, ८ मार्च २०१९ रोजी संरक्षण मंत्रालयानं, लवकरच भारतीय सेनेत सेवेत असणाऱ्या सर्व महिलांना स्थायी कमीशन लागू करण्यात येईल, असं म्हटलं होतं. माजी संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण यांनीही यासाठी प्रयत्न केले होते.