'हिरानंदानी हेरिटेज'मध्ये बनावट लसीकरण झालेच कसे?; २ दिवसांत होणार पर्दाफाश

मुंबई: येथील गृहनिर्माण संस्थेमधील बनावट प्रकरणाचे गंभीर पडसाद उमटले आहेत. यासंदर्भात पालिकेने चौकशीचे आदेश दिले असून, दोन दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारनेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. ( )

वाचा:

कांदिवलीतील हिरानंदानी हेरिटेज गृहनिर्माण संस्थेत नुकत्याच आयोजित केलेल्या लसीकरण मोहिमेत ३९० रहिवाशांना लसमात्रा देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनतर हा सर्व प्रकार बनावट असल्याचे समजताच मुंबई महापालिका यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. हा नेमका प्रकार कसा घडला, याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. बनावट लसीकरण हा रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत पालिका यंत्रणांनीही त्याची दखल घेत संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबत दोन दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांनी बुधवारी दिले आहेत. त्यानुसार, पालिका उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांच्याकडे चौकशीची सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत. तसेच, पालिकेने मुंबई पोलिसांनाही या बनावट लसीकरणाविषयी चौकशी करावी, असे पत्रही रवाना केले आहे.

वाचा:

हिरानंदानी हेरिटेजमध्ये बनावट लसीकरणात सहभागी झालेल्या पथकाकडे लॅपटॉप नव्हता, हे देखील समोर आले आहे. लस घेतल्यानंतर काहींना सौम्य लक्षणे आढळली असली, तरीही या इमारतीतील एकाही रहिवाशाबद्दल तशी नोंद करण्यात आली नव्हती. काही दिवसांनंतर रहिवाशांना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र मिळाले. मात्र, हे प्रमाणपत्र विविध रुग्णालयांच्या नावाने आले होते. या सर्व गोष्टी संशयास्पद वाटल्याने रहिवाशांनी याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

कोणती काळजी घ्यावी?

लसीकरण मोहीम राबविताना गृहनिर्माण संस्थांनी खासगी लसीकरण केंद्रांशी सामंजस्य करार करावा. त्या नोंदणीसह खातरजमा केल्यानंतर लसीकरण उपक्रम राबवावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे. तसेच प्रत्येक खासगी लसीकरण केंद्राला कोविन प्रणाली मार्फत नोंदणी क्रमांक दिला जातो. त्यामुळे संबंधित इमारतीतील रहिवाशांनी खासगी लसीकरण केंद्राच्या नोंदणीविषयी संबंधित विभागातील वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून खातरजमा करण्याची सूचना केली आहे.

राज्य सरकारनेही दिले चौकशीचे आदेश

मंत्री यांनीही याबाबत माहिती दिली. हिरानंदानी हेरिटेज गृहनिर्माण संस्थेतील लसीकरणाबाबत चौकशी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्यात यावा असे आदेश मुंबई महापालिकेला राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत, असे शेख यांनी सांगितले.

वाचा: