परभणी : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण नुकतेच रद्द केले आहे. न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी आरक्षण हा न्यायालयाआडून ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत आज ओबीसी संघर्ष समितीकडून राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. परभणी जिल्ह्यातही गंगाखेड इथे ओबीसी संघर्ष समितीकडून रास्तारोको आंदोलन करण्यात आलं.

यावेळी आंदोलकांनी गंगाखेड-परळी रास्ता रोखून धरला. ओबीसी संघर्ष समितीचे संयोजक तथा कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष गोविंद यादव, निमंत्रक तथा शिवसेना जिल्हा ऊपप्रमुख विष्णू मुरकुटे, मनसेच्या शेतकरी आघाडीचे प्रदेश ऊपाध्यक्ष बालाजी मुंडे, जिल्हा परिषद सदस्य राजेश फड, रासपाचे सुरेशदादा बंडगर, धनगर साम्राज्य सेनेचे नारायणराव घनवटे, आदिंसह बहुसंख्य ओबीसी पदाधिकारी, कार्यकर्ते यावेळी ऊपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने शक्य ते सर्व प्रयत्न करावेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली ओबीसी जनगणना तात्काळ करावी, अशी मागणी याप्रसंगी आंदोलांकडून करण्यात आली. ओबीसींचे मुलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण आवश्यक आहे, ते न मिळाल्यास भविष्यात ओबीसींच्या भावनांचा ऊद्रेक होईल असा ईशारा आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, करोनाच्या भीषण काळात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि गंगाखेड-परळी रस्ता मोकळा केला. आंदोलनामुळे मात्र मोठ्याप्रमाणात ट्राफिक जाम झालं होतं अशी माहिती देण्यात आली आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here