वाचा:
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी २०१५ मध्ये परवानगी मागितली होती, मात्र प्रत्यक्षात ती २०१८ मध्ये मिळाली. वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्या विभागाने या योजनेच्या कामावरील यंत्रसामुग्री जप्त केली होती. तसेच करोना महामारीमुळे कर्फ्यू होता, त्यामुळे सर्वच कामे बंद होती, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
वाचा:
कोल्हापूर शहराच्या थेट पाइपलाइन योजनेबद्दल ग्रामविकास मंत्री यांनी वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून कोल्हापूर वासीयांची जाहीर माफी मागितली. यामध्ये चूक काय? असा सवालही या पत्रकात करण्यात आला आहे. या पत्रकावर माजी महापौर आर. के. पोवार, माजी महापौर नीलोफर आजरेकर, माजी स्थायी समिती सभापती राजेश लाटकर, माजी नगरसेवक आदिल फरास, काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख, माजी उपमहापौर संजय मोहिते, माजी स्थायी समिती सभापती सचिन पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते सुनील पाटील, काँग्रेसचे पक्षप्रतोद दिलीप पोवार, माजी नगरसेवक विनायक फाळके, माजी नगरसेवक उत्तम कोराणे, माजी नगरसेवक पिंटू राऊत, शिवसेनेचे माजी गटनेते नियाज खान आदी प्रमुखांच्या सह्या आहेत.
१०० टक्के निधी खात्यावर जमा आहे
थेट पाइपलाइन योजनेच्या निधीचे शंभर टक्के पैसे महापालिकेच्या खात्यावर जमा आहेत. ॲडव्हान्समध्ये पैसे जमा असणारा कदाचित हा राज्यासह देशातील पहिलाच प्रकल्प असेल, असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
