आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC)चा आदेश जारी झाल्यानंतर १९ लाख नागरिक आपली नागरिकता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी आसाममध्ये १०० विदेशी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहेत. न्यायाधिकरणाकडून फेटाळल्या गेलेल्या प्रकरणांसंबंधी हायकोर्टात किंवा गरज पडल्यास सुप्रीम कोर्टात याचिका करता येऊ शकते.
सर्व कायदेशार पर्याय तपासून बघितल्याशिवाय कुठल्याही व्यक्तिला डिटेंन्शन सेंटरमध्ये पाठवलं जाणार नाही, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय. विदेशी न्यायाधिकरणाने जुबेदा बेगम उर्फ जुबेदा खातून या महिलेला विदेशी असल्याचं घोषित केलं. याविरोधात जुबेदा खातून यांनी हायकोर्टात याचिका केली. महिलेने आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी गावातील सरपंचाच्या प्रमाणपत्रासह १४ कागदपत्र न्यायाधिकरणाला सादर केलीय. पण ही महिला कुटुंबाशीसंबंधित एकही कागदपत्र सादर करू शकली नाही. या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी झाली. ‘पॅन कार्ड किंवा बँक खाते नागरिकताचे प्रमाण असू शकत नाही. तसंच जमिनीचा सातबाराही नागरिकता सिद्ध करू शकत नाही. यामुळे न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य आहे’, असा निर्णय हायकोर्टाने दिलाय. तसंच मतदान ओळखपत्री नागरिकतेचे प्रमाण ठरत नाही, असा निर्णय याच हायकोर्टाने आणखी एका प्रकरणात दिला होता.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
