बनावट लसीकरण आणि त्यातील घोटाळ्यासंदर्भात सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. ‘फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यांखालील अत्यंत कठोर कलमे लावायला हवीत,’ असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसंच, या प्रकरणी कठोर कारवाईची पावले उचलून गुरुवारी अहवाल द्या, असे आदेश खंडपीठाचे राज्य सरकारला दिले आहेत.
वाचाः
‘गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील लसीकरण शिबिरात हे गैरप्रकार कसे घडले? यावर नियंत्रण ठेवणारी काही तरी यंत्रणा असेल ना? गृहनिर्माण सोसायटीचे अध्यक्ष किंवा सचिवांना अधिकृत लसीकरण देणारे कोण आहेत?, यांची माहिती सरकारी यंत्रणांकडून मिळायला हवी किंवा गृहनिर्माण सोसायट्यांना आदल्या दिवशी तरी लसीकरणाविषयी महापालिकेला सूचना देण्याचे बंधन घालायला हवे. लसीकरण देणारे अधिकृत आहेत की नाहीत, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
‘अत्यंत खडतर काळात काही लोक पैशांच्या लोभापायी निष्पाप नागरिकांची अशी घृणास्पद फसवणूक करत आहे. ही सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. अशा लोकांविरोधात कारवाई करताना राज्य सरकारने अत्यंत गंभीर राहायला हवे. कारवाईत कोणतीच हयगय होता कामा नये. हा लोकांच्या जीवाशी खेळ असून अत्यंत गंभीर प्रकार आहे,’ असं गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
वाचाः
‘ज्यांना करोना लशीऐवजी केवळ पाणी शरीरात दिले, त्या लोकांच्या मानसिकतेचा विचार करा. या फसवणुकीने त्यांना काय वाटत असेल याचा विचार करा. लशींच्या बाबतीतही फसवणूक करणारे इतक्या खालत्या पातळीवर जाऊन वागत असतील हे अनाकलनीय आहे,’ असंही खंडपीठानं नमूद केलं आहे.
‘बनावट लसीकरणाचे सर्व प्रकार हे प्रामुख्याने मुंबई उपनगरात वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्याचे दिसत आहे. हाऊसिंग सोसायटी, कॉलेज, फिल्म प्रॉडक्शन हाऊस अशा ठिकाणी लसीकरण झाले आहेत. त्यामुळे कदाचित एकच टोळी असावी, या रॅकेटचा पर्दाफाश करून सूत्रधार कोण आहे,’ याचा शोध घ्या, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
वाचाः
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
