गजेंद्र पाटील यांचे आरोप; परिवहन मंत्री अनिल परब यांना मोठा दिलासा

नाशिक: प्रादेशिक परिवहन विभागातील ( ) गैरव्यवहार प्रकरणी आयुक्तालयामार्फत सुरू असलेली चौकशी पूर्ण झाली असून, शहर पोलिसांच्या हद्दीत असा कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचा निर्वाळा पोलीस आयुक्त यांनी दिला आहे. ( )

वाचा:

या प्रकरणी निलंबित मोटर वाहन निरीक्षक यांनी पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्यात परिवहन मंत्री यांच्यासह विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांवर आर्थिक घोटाळ्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. सदर आरोपांबाबत ३५ अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली. या अहवालाबाबत पोलीस आयुक्त पांडे यांनी तपासणी केली. त्यात नाशिक शहर पोलीस हद्दीत कोणताही गुन्हा झाल्याचे पुरावे समोर आले नसल्याचे पांडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच पुढील कारवाईसाठी हा अहवाल पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाचा:

नेमकं काय आहे प्रकरण?

निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी नाशिक शहर पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती, जातिवाद, नागपूर येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे यांची संपत्ती, आरटीओ अधिकाऱ्यांचे अनधिकृत मासिक उत्पन्न, बदल्यांतून मिळणारे पैसे आणि त्यासाठी विशिष्ट समाजातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन आदी आरोप करण्यात आले आहेत. अनेकांना सेवानिवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी पदोन्नती देण्यात आल्याचाही आरोप असून, या आरोपांव्यतिरिक्त आरटीओतील अधिकारी संगनमत करून शासनाचा महसूल आपल्या खिशात कशा पद्धतीने घालतात, याचीही उदाहरणे दिली आहेत. नाशिकच्या परिवहन अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकारी, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह ‘मातोश्री कनेक्शन’चाही उल्लेख पाटील यांनी केला. खरमाटे यांना अनधिकृतपणे मासिक दोन कोटी, तर नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांना मासिक ८५ लाख रुपये मिळत असल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला आहे. वारंवार पैशांची मागणी होत असल्याने माझ्यासह समाधान चौरे या अधिकाऱ्याने त्यास विरोध केला. त्यामुळे कळसकर यांनी दोघांविरोधात शासनाला अहवाल पाठवला. या अहवालाची लागलीच दखल घेऊन दोघांना हटवून तेथे दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. धुळे येथे पैसे देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि आपले निलंबन करण्यात आल्याचे पाटील यांनी तक्रार अर्जात नमूद केले आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब हे बजरंग खरमाटे यांच्या हातातील बाहुले असल्याचा आरोप करताना पाटील यांनी तक्रारीत पदोन्नतीतील गैरव्यवहाराचा आरोप केला. शासनाने पदोन्नती आदेश काढल्यानंतरही पैसे मिळेल त्याच पद्धतीने पदस्थापना देण्यात आली, असा आरोप पाटील यांचा आहे. याप्रकरणी नाशिक पोलीस आयुक्तालयामार्फत सुरू असलेली चौकशी आता पूर्ण झाली आहे व शहर पोलिसांच्या हद्दीत असा कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचा निर्वाळा त्यात देण्यात आला आहे.

वाचा: