आशा कर्मचारी प्रतिकूल परिस्थितीत काम करत असल्यानं त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला द्यावा, अशी संपकरी कृती समितीची प्रमुख मागणी होती. त्याबाबत काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात बैठकही घेण्यात आली होती. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व करोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही, अशी भूमिका टोपे यांनी घेतली होती. त्यामुळं आशा कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला होता.
राजेश टोपे यांनी आज पुन्हा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आशा सेविकांना १ जुलै २०२१ पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधनवाढ देण्याचं सरकारनं मान्य केलं. तसंच, ५०० रुपये कोविड भत्ता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यानंतर संप मागे घेत असल्याचं समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीनंतर जाहीर केलं.
काय होत्या मागण्या?
आशा सेविकांना किमान वेतन द्यावे.
करोनाशी संबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी.
करोना संबंधित काम करण्यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता द्यावा
आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीत प्राधान्य देण्यात यावे.
आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तक यांचे सुसूत्रीकरण करावे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
