वाचा:
राज्यात सध्या परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पथदिव्यांची तसेच पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा न झाल्याने बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सद्य परिस्थिती पाहता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानातून पथदिव्यांची देयके आणि बंधित अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करण्यासाठी बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने त्यांना प्राप्त झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके अदा करायची आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार असून देयकांच्या पूर्ततेअभावी कोणत्याही गावात पथदिव्यांची वीज किंवा खंडीत होणार नाही, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
वाचा:
८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना
राज्यामधील , पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढला आहे. उर्वरीत निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळत आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
