वाचा:
कार्यकारिणी बैठकीत विरोधी पक्षनेते यांनी ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुकीत भाजप खुल्या वर्गात ओबीसी उमेदवार देईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. त्याचवेळी ओबीसी आरक्षण प्रश्नी २६ जून रोजी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्याचा पवित्राही भाजपने घेतला आहे. त्यावर भुजबळ यांनी भूमिका मांडली.
वाचा:
भाजप ओबीसींसाठी आंदोलन करणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे पण भाजप नेत्यांकडून जे आरोप करण्यात येत आहेत ते दुर्दैवी आहेत, असे भुजबळ म्हणाले. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास तेव्हाचे फडणवीस सरकार कसं जबाबदार आहे, हेसुद्धा भुजबळ यांनी सांगितले. ‘तत्कालीन फडणवीस सरकारने इंपिरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) न देता सदोष अध्यादेश काढणे, न्यायालयात चुकीचे शपथपत्र सादर करणे, यातूनच ओबीसी आरक्षणावर आज पाणी सोडावे लागले आहे’, अशी टीका भुजबळ यांनी केली. कोविड काळात हा डाटा गोळा करणे शक्य नाही. अद्याप केंद्र सरकारची नियमित जनगणना मोहीम देखील सुरू झालेली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने माहिती देण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५६ हजाराहून अधिक ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहणार आहेत, असेही भुजबळ म्हणाले. हा केवळ राज्याचा नाही तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायला हवा. ओबीसींना मिळालेले आरक्षण त्यांच्या हातातून जाऊन ओबीसींचे नुकसान होऊ नये, यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती मिळावी म्हणून प्रयत्न व्हावेत, असेही भुजबळ म्हणाले. माझे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत फोनवर बोलणे झाले आहे. पंतप्रधान यांची भेट घेऊन या प्रश्नात मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे मी त्यांना सांगितल्याचे भुजबळ म्हणाले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
