घटस्फोटामुळे मुलांवर असलेली आई-वडिलांची जबाबदारी संपत नाही. ताबा मिळवण्याच्या आई-वडिलांच्या लढाईत मुलंच पीडित असतात. यामुळे त्यांचं हित लक्षात घेतलं पाहिजे. मध्यस्थिने तोडगा निघत नसेल तर न्यायालयांनी प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर द्यावा. कारण या काळात प्रत्येक दिवसात मुलाची फरफट होते, असं न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठानं म्हटलं.
घटस्फोटांच्या प्रकरणांमध्ये मुलाचं भलं कसं होईल? हा पहिला आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यामुळे मुलाचं हित लक्षात घेताना आई-वडिलांपैकी कुणा एकाचा दृष्टीकोण समोर ठेवणं योग्य होणार नाही, अंस न्यायालयानं नमूद केलं.
कोर्टाच्या प्रयत्नानंतरही पती-पत्नी घटस्फोटावर ठाम असतील तर त्याची मोठी किंमत मुलांना चुकवावी लागते. घटस्फोटाचा दंश सर्वप्रथम मुलांनाच सहन करावा लागतो, अशी टिप्पणी न्यायलयाने केली. घटस्फोटांच्या प्रकरणांमध्ये कुठलीही चुकी नसताना मुलांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे अशी प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली काढली गेली पाहिजे, असं न्यायालयानं घटस्फोटाच्या एक प्रकरणात स्पष्ट केलं. घटस्फोटाच्या या प्रकरणावर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत निर्णय व्हायला हवा. तसंच आई-वडिलांपैकी कुणाकडेही मुलाला ठेवणं योग्य नाही. त्याला बोर्डिंग स्कूलमध्ये ठेवावं, असे आदेश कोर्टाने याच प्रकरणी २०१७मध्ये दिले होते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
