खेर्डा येथील अनुसूचित समाजाच्या वस्तीत असलेल्या सांडपाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोअरवेलच्या विद्युत जोडणीबाबत दोन जणांत मतमतांतरे झाली. दोघांतील हा तणाव वाढत गेला आणि गावात वादाची ठिणगी पडली. तसं पाहिला गेलं तर आधी हा वाद फक्त दोन व्यक्तींपर्यंत मर्यादित होता. मात्र या वादात तोल सुटलेल्या एकाने दुसऱ्याला मारहाण केली आणि याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
सोशल मीडियाद्वारे या विषयाला वेगळे वळण लागल्याने पिढ्यानपिढ्या जपलेल्या गावातील सामाजिक सलोख्याला धक्का बसला. हा वाद फार मोठा नव्हता, परंतु ज्या विषयावरून वाद झाला तो विषय गंभीर होता. स्वाभाविकच जिल्हा प्रशासनापुढे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रश्न निर्माण झाला. हा विषय अत्यंत कुशलतेने हाताळून वाद जास्त वाढू न देण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली. परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आपले सर्व प्रशासकीय अनुभव पणाला लावत प्रकरणाला हाताळले.
गावातील दुभंगलेली मने कायदेशीर बळाचा अधिक वापर न करता परस्पर सौहार्दातून कशी सांधली जातील यावर त्यांनी भर दिला. एका बाजूला करोनाचे आव्हान, ऑक्सिजन पूर्ततेबाबत आव्हान, बाधित रुग्णांना बेड उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान ही सारी प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळून त्यांनी खेर्डा गावातील कोणत्याही कुटुंबावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली.
२५ एप्रिलपासून अवघ्या २ हजार लिटर टाकी असलेल्या बोअरवेलच्या वादातून सुरू झालेला विषय तसा गंभीर होता. १६ मेपर्यंत गावातील तणाव कोणत्याही क्षणी अधिक ताणून तुटू शकेल अशीच परिस्थिती होती. परंतु प्रत्यक्ष स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावातील अन्यायग्रस्त कुटुंबाच्या लोकांना विश्वास आणि न्यायाची हमी दिली.
हे प्रकरण हाताळताना आश्वासनाच्या पलीकडे जाऊन व्यक्ती म्हणून भावना व संवेदना जपत जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांना खेर्डा गावच्या तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचालायला वेळ लागला नाही.
अनुसूचित समाजाच्या वस्तीतील लोकांनी आपली जबाबदारी व विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दुसऱ्या बाजूला इतर वर्गातील बांधवांनाही विश्वासात घेऊन ज्यांच्याकडून चूक झाली आहे त्याविरुद्ध त्यांनी कायद्याचा बडगा उगारला. ज्याच्या कृतीने गावातील सामाजिक शांततेला आव्हान निर्माण झाले आहे, त्याला पाठीशी न घालण्याचा निर्णय व विश्वास निर्माण करणे आवश्यक होते.
गावातील लोकांचा सहभाग आणि प्रतिसाद लक्षात घेऊन दि. १२ व १४ जून रोजी सलग शांतता समितीच्या बैठका घेऊन यात तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी यांनी सहभाग घेतला. दुसऱ्या बाजूला विधान परिषद सदस्य बाबाजानी दुर्रानी यांनी गावातील शांतता व सुव्यवस्थेला प्राधान्य देऊन गावकऱ्यांशी संवाद साधला. एव्हाना या सर्व प्रयत्नातून दोन्ही समाजातील लोकांना सामाजिक सलोख्याचे व एकात्मतेचे महत्त्व पटल्याने लोकांनी गावात घडलेल्या घटनेकडे दुर्लक्ष करून जबाबदार नागरिकाची भूमिका बजावली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट समाज मंदिरात मुक्काम
२१ जूनला जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी सामाजिक एकोपा अधिक भक्कम करण्यासाठी खेर्डा गावात जाण्याचा निर्णय घेतला. गावात गेल्यावर संपूर्ण गाव प्रत्यक्ष पायी फिरून त्यांनी गावातील सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता याचा आढावा घेत दलित वस्तीतील समाज मंदिर गाठले. दोन्ही समाजातील लोकांना त्यांनी एकत्र बोलावून संवाद साधला, हा संवाद रात्री उशिरापर्यंत चालला.
१६५० लोकसंख्या असलेल्या गावातील जवळपास २५० लोक करोनाचे नियम पाळत एकमेकांशी बोलत राहिले, हे बोलणे पुन्हा परस्परात विश्वास निर्माण करणारे होते. हा परस्पर विश्वास सामूहिक स्नेह भोजनापर्यंत कसा गेला हे कुणाच्या लक्षातही आले नाही.
एका छोट्याशा गावातील दोन समाजात कटुता निर्माण होऊन फूट पाडणारा वनवा हा इतर गावागावात पोहोचण्याआधी गावकऱ्यांनी शांत करून आपल्या चुका मान्य करत इतर गावांना शांतीचा संदेश दिला. गावातील एकोप्यासाठी २५ एप्रिलपासून दक्षता घेणाऱ्या जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी दिनांक २१ जूनच्या रात्री दलित वस्तीतील समाज मंदिरात मुक्काम करून प्रशासनातील संवेदनशीलतेची एक वेगळीच प्रचिती दिली.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
