सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने राज्य सरकारच्या विरोधात जळगावात भाजप खासदार रक्षा खडसेंच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. जळगाव शहरातील आकाशवाणी चौकात भाजपच्या आंदोलकांनी तब्बल तासभर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. यावेळी आंदोलकांनी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ( Leads in )
संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात तालुकास्तरावर देखील भाजपकडून ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. जळगाव शहरातील आकाशवाणी चौकात सकाळी साडेअकरा वाजता या आंदोलनास सुरुवात झाली. या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजप खासदार यांनी केले. त्यांच्या सोबत आमदार सुरेश भोळे, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांच्यासह नगरसेवक, इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते देखील आंदोलनात सहभागी झालेत.
भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दीला पोलिसांना चकवा
भाजपचे हे आंदोलन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावर आकाशवाणी चौकात करण्याचे पूर्वनियोजित होते. त्यामुळे सकाळपासूनच याठिकाणी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. साडेअकरा वाजता आंदोलक जमल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची महामार्गावर अडवणूक करीत वाहतुक रिंगरोडने वळवून घेतली. त्यामुळे आकाशवाणी चौकातून आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने चालून गेले. तेव्हा पोलिसांनी त्यांना रिंगरोडवरील चौकात अडवताच आंदोलकांनी जागीच ठिय्या मांडून रस्त्यावरील वाहने अडवून धरली. काही कार्यकर्ते थेट एसटी बसवर चढले तर काहींनी वाहनांसमोर झोपून घोषणाबाजी केली. ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’, ‘उठ ओबीसी जागा हो, एकजुटीचा धागा हो,’ अशा घोषणांनी आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला. तासभरानतंर पोलिसांनी केलेली विनंती मान्य करीत कार्यकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार जबाबदार
यावेळी रक्षा खडसे यांनी सांगितले की, आज ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही राज्य सरकारला पूर्वकल्पना दिली होती. मात्र, त्यांनी दुर्लक्ष केले. ओबीसी असो किंवा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय असो, राज्य सरकारची मानसिकताच नाही. राज्य सरकारने न्यायालयात पुरावे सादर करून ओबीसींचे आरक्षण टिकवणे अपेक्षित होते. पण राज्य सरकारने काहीही न केल्याने आज आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी केंद्र जबाबदार नाही, पण राज्य सरकार दिशाभूल करत आहे. इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारने द्यायला हवा. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप रक्षा खडसे यांनी केला.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
