बंधनकारक नसतानाही १७ वर्षात ३९ कोटी स्टॅम्प पेपरचा वापर; विद्यार्थ्याची राज्य सरकारला नोटीस

म. टा. प्रतिनिधी, जळगावः राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात आवश्यकता नसताना देखील १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सक्ती केली जात आहे. गेल्या १७ वर्षात बंधनकारक नसतांना राज्यभर १०० रुपयांचे तब्बल ३९ कोटी ६ लाख ७८ हजार इतके स्टॅम्प वापरण्यात आले आहे. याविरुध्द जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यातील गुढे येथील विधी शाखेचा विद्यार्थी भूषण ईश्वर महाजन याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. यावर बुधवारी (दि.२३) सुनावणी झाली. त्यात खंडपीठाने राज्य शासनाला सहा आठवड्यात उत्तर देण्याची नोटीस काढल्याची माहीती याचिकाकर्ता भूषण महाजन यांनी ‘मटा’शी बोलतांना दिली आहे.

भूषण महाजन यांनी ही याचिका अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यातर्फे दि. १३ जून रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेवर पहिली सुनावणी २३ जून रोजी न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमुर्ती एम. जी. शेवलीकर यांच्या न्यायपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायपीठाने प्रधान सचिव, मुख्य सचिव महसूल विभाग, अपर मुद्रांक नियंत्रक मुंबई आणि नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे या प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.

सन २००४ च्या शासन आदेशाचे पालन नाही

दिनांक १ जुलै २००४ रोजी राजपत्रातील आदेशान्वये महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९अंतर्गत लोकहितास्तव शासकीय कार्यालये यांच्यासमोर सादर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर (ऍफिडेव्हिट) आकारणी योग्य असलेले १०० रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते. मात्र, आदेशाची काही केल्या अंमलबजावणी होत नाही असे निदर्शनास आल्यावर या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वेळोवेळी शासकीय परिपत्रके गेल्या १७ वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काढण्यात आलीत. तरी देखील आजतागायत या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यानेच ही याचिक दाखल करण्यात आल्याची माहीती भूषण महाजन यांनी ‘मटा’शी बोलतांना दिली आहे.

वाचाः

१७ वर्षात ३९ कोटीवर स्टॅम्पचा वापर

२००४ ते २०२१ पर्यंतच्या तब्बल १७ वर्षांत ३९ कोटी ६ लाख ७८ हजार एकूण स्टॅम्प पेपर्स कारण नसतांना राज्यभर वापरण्यात आले असल्याचे निदर्शनात आले आहे. म्हणजेच ३ हजार ९०६ कोटी ८ लाख रुपयांचे एकूण स्टॅम्प १७ वर्षात विनाकारण वापरण्यात आले आहेत. हा सर्व पैसा सामन्या माणसाच्या खिशातूनच सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला असल्याचेही भूषण महाजन यांनी सांगीतले आहे. याचिकाकर्ता भूषण ईश्वर महाजन हे विधिशाखेचे विद्यार्थी आहेत. महाजन त्यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत ही माहिती मिळवली आहे.

पिककर्जासाठी झालेला त्रास जिव्हारी लागला

याचिकाकर्ता भूषण महाजन त्यांच्या वडिलांच्या नावावर असलेल्या शेतीसाठी पिककर्ज घेण्यासाठी शासकीय कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी त्यांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प बंधनकारक सांगीतला. त्याचा त्यांना धक्का बसला. त्यानंतर त्यांनी अधिक शोध घेतला असता, त्यांना शासनाचे हे सन २००४ चे आदेश मिळाले. यानतंर त्यांनी माहीती अधिकारात माहीती मागवली. त्यानुसार त्यांना कारण नसतांना १७ वर्षात कोट्यावधी रुपये किमतीचे १०० रुपयांचे स्टॅम्प वापरले गेल्याची माहीती मिळाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहीतीही भूषण महाजन यांनी दिली आहे.