बोगस लसीकरणप्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली त्यावेळी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, सरकारी वकिलांनी बनावट लसीकरणाचा तपशील कोर्टासमोर मांडला आहे. ‘मुंबईत १३ दिवसांत हाऊसिंग सोसायट्या, कॉलेज अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी बनावट लसीकरणाची शिबिरे झाली. ही सर्व शिबिरे एकाच टोळीने भरवली होती. अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. तसंच यापुढे बनावट लसीकरणाचे प्रकार होऊ नयेत, यासााठी हाऊसिंग सोसायट्या, शिक्षण संस्था इत्यादी ठिकाणी करोना लसीकरणाची शिबिरे भरवताना कोणत्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल, हे मुंबई महापालिका उद्या प्रसिद्ध करणार,’ अशी ग्वाही वकिलांनी कोर्टात दिली आहे.
‘या प्रकरणात आतापर्यंत सात एफआयआर नोंदवण्यात आले असून ११ आरोपींना अटक करून कोठडी मिळवण्यात आली आहे. काल अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या डॉ. मनीष त्रिपाठीने आज न्यायदंडाधिकारी कोर्टासमोर शरणागती पत्करली आहे,’ अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली आहे.
‘या संपूर्ण प्रकरणात कदाचित बडे मासेही असतील. त्यामुळं पोलिस अधिकाऱ्यांचा तपास हा पूर्णपणे नि:ष्पक्ष आणि प्रभावी असायला हवा. या गंभीर फसवणूक प्रकरणातील एकही गुन्हेगार सुटका कामा नये त्या प्रत्येकाला धडा मिळायला हवा. त्यामुळे कोणाचीही गय करू नये,’ अशी सूचना कोर्टानं सरकारी वकिलांना केल्या आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
