कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांबरोबर पाटील यांनी बैठक घेऊन त्यांची भूमिका जाणून घेतली. यावेळी प्रा. जयंत पाटील, बाबा इंदुलकर, निवासराव साळोखे, अजित राऊत, बाबा पार्टे, महेश जाधव, राहुल चिकोडे, सचिन तोडकर उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘युती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. ते टिकवण्याची जबाबदारी महाविकास आघाडीची होती. पण ही आघाडी यामध्ये यशस्वी झाली नाही. आता केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही सरळसरळ दिशाभूल आहे.
वाचाः
‘केंद्र सरकारने जरी १०२वी घटनादुरुस्ती केली असली तरी मराठा आरक्षणासाठी पुढील प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे. आता त्यांचे कौशल्य यासाठी महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असंही ते म्हणाले.
‘मुळात सरकार सत्तेवर आल्यापासून कोणतेही काम करत नाही. प्रत्येक गोष्टीला करोनाचे कारण पुढे करून टाळाटाळ करण्यातच धन्यता मानत आहे. दोन दिवसाचे अधिवेशन घेऊन त्यामध्ये प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी न घेण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा सरळसरळ खून आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला.
वाचाः
‘ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे राज्य सरकारवर अंकुश राहिले नाही असा टोला मारताना ते म्हणाले, मुळात या आघाडीतील तीन पक्षात ताळमेळ नाही. या आघाडीतील मराठा नेत्यांनी समाजासाठी काही केले नाही, इतर समाजातील नेत्यांनी आपल्या समाजाच्या अनेक मागण्या मान्य करून घेतल्या, मात्र मराठा समाजातील नेत्यांनी फक्त आपली प्रॉपर्टी वाढवली. स्वतः गडगंज झाले. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे असे फक्त बोलले जाते, प्रत्यक्षात मात्र काहीही करत नाही. १४ मागण्या मान्य केल्या, पण त्या मध्ये नेमकं काय केलं हे सरकार सांगत नाही. दोन अधिकारी नेमून सारथी केंद्र सुरू झाले म्हणजे युवकांचे प्रश्न सुटले असे होत नाही. केवळ फोटो पुरते उपकेंद्र काढण्यात काहीच अर्थ नाही. प्रत्यक्ष समाजाला या सवलतींचा किती लाभ झाला, याला खरे महत्त्व आहे. त्या दृष्टीने सरकारचे कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
वाचाः
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
