मुंबई : करोनाच्या या संकट काळात राजकीय व सामाजिक प्रश्नांवर होणाऱ्या आंदोलनांना तुम्हाला रोखावे लागेल. तुमच्या यंत्रणेला सक्रिय करावे लागेल. राज्य सरकारला जमत नसेल तर ते हायकोर्टाला करू द्या असा प्रश्न खंडपीठाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यात अशीच आंदोलनं सुरू राहिली तर करोना आटोक्यात येणार नाही असंही खंडपीठाकडून सांगण्यात आलं आहे.

आंदोलन असेच सुरू राहिले तर करोनावर नियंत्रण कसे मिळवणार? करोनाच्या संकटामुळे आणि करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून इथे आम्ही कोर्ट बंद ठेवतोय. आणि राजकीय पक्ष, संघटना अशा २५-२५ हजार लोकांची आंदोलने करतात, अशा शब्दात खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकंच नाहीतर यावर तात्काळ यंत्रणा सक्रिय करावं अशा सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत.

‘शेवटचे आंदोलन नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणावरून झाल्याचे आम्ही बातम्यांमध्ये वाचले. तब्बल २५ हजार लोक जमल्याचे वाचायला मिळाले. हा इतका तातडीचा विषय आहे का? करोनाचे संकट दूर होईपर्यंत थांबले जाऊ शकत नाही का? आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरही आंदोलने सुरू आहेत. त्या प्रश्नावर राज्य सरकारने फेरविचार याचिका केली आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाकडून अद्याप काही आदेश झाला आहे का? सुप्रीम कोर्टाला निर्णय देऊ द्या. प्रत्येकाला राजकीय प्रसिद्धी हवी आहे का? हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नेते मंडळी आपल्या मतदारांसमोर जाऊन का सांगू शकत नाहीत? थांबले का जाऊ शकत नाही?’ असा पर्श्न यावेळी खंडपीठाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

खरंतर, राज्यात एकीकडे करोनाचा धोका वाढत असताना दुसरीकडे राज्यात राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळतं. राज्यात मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षणामुळे आंदोलनं पेटली आहे. अशात इंधन दरवाढीमुळेही लोक रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळत आहे. इतकंच नाहीतर नवी मुंबई विमानतळाच्या नावावरूनही मोठ्या संख्येने आंदोलक एकत्र आले. यामुळे करोनाचा धोका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here