शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युती सरकारच्या काळात पुणे महापालिकेच्या भविष्यकालीन वाढीचा अंदाज घेऊनच हद्दीलगतची छोटी-मोठी अशी ३८ गावे एकाच वेळी पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी या गावांमध्ये शेती क्षेत्राखालील जागा मोठी असल्याने महापालिकेतील समावेशामुळे नागरी सुविधांची आरक्षणे पडतील आणि नुकसान होईल, या भीतीने गावांच्या समावेशाला विरोध केला. युती सरकारनंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरीत २३ गावे कायम ठेवून १५ गावे पूर्णतः वगळण्याचा निर्णय घेतला, तर काही गावांची ठरावीक हद्द कायम ठेवून, उर्वरित भाग वगळला गेला.
पुण्यालगतचा सर्व परिसर २००४-०५नंतर वेगाने विस्तारला. २०१०-११पर्यंत महापालिका हद्दीलगतच्या सर्वच गावांमध्ये वेगाने बांधकामे सुरू झाली; पण तेथे स्थानिक ग्रामपंचायती नागरी सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत होत्या. महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या बहुतांश गावांमध्ये झपाट्याने बांधकामे सुरू झाली. अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले. त्यामुळे हद्दीलगतची गावे पालिकेत समाविष्ट व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यानुसार २०१४मध्ये ३४ गावांच्या समावेशाची प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात आली; पण सरकार बदलल्याने ही प्रक्रिया थांबली. हवेली तालुका नागरी कृती समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर २०१७मध्ये सुरुवातीला ११ गावे घेण्यात आली आणि त्याच वेळी पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उर्वरित गावे घेण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारतर्फे दिले गेले. गेल्या वर्षी तीन वर्षे झाल्यानंतरही ही गावे समाविष्ट झाली नसल्याने त्यानंतर याबाबातची प्रक्रिया सुरू केली गेली. अखेर २४ वर्षांनी त्याला अंतिम स्वरूप आले आहे.
गावांच्या समावेशाचा प्रवास
सप्टेंबर १९९७ : पुणे महापालिकेत हद्दीलगतच्या ३८ गावांचा समावेश.
ऑक्टोबर २००१ : महापालिका हद्दीतून १५ गावे पूर्ण, तर काही गावे अंशतः वगळली.
जून २०१२ : येवलेवाडी गावाचा महापालिकेत समावेश.
मे २०१४ : महापालिकेच्या हद्दीलगतची इतर ३४ गावे समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचना.
ऑक्टोबर २०१७ : उरळी, फुरसुंगी व यापूर्वी वगळलेल्या नऊ अंशतः गावे अशा ११ गावांचा हद्दीत समावेश.
जून २०२१ : सर्व २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
