‘मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सातशे पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेतला असता मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचे निर्देश देणे गरजेचं आहे. हे करण्याआधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठवणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारने करायच्या आहेत,’ अशा सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला केल्या आहेत.
वाचाः
‘राष्ट्रपतींकडे अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा देण्याचे आदेश देतील, ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची आहे असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये तर त्यासाठी आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी,’ असा सल्ला चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
वाचाः
सर्वोच्च न्यायालयात काय झालं?
मराठा आरक्षणावर ५ मे रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने, सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. १०२व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांना असलेला हा अधिकार उरला नसल्याचेही घटनापीठाने नमूद केले होते. त्यावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत. न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात ‘फेरविचार याचिका ज्या आधारावर दाखल करण्यात आली आहे तिचा मर्यादित विचार करता येणार नाही,’ असे न्या. भूषण यांनी नमूद केले. ज्या आधारांवर याचिका दाखल करण्यात आली आहे तिचा विचार मुख्य निकालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या फेरविचार याचिकेची दखल घेण्यासाठी पुरेसा आधार नाही, असे मत अन्य चार न्यायमूर्तींनी नोंदवले. त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. यासोबतच यावर खुली सुनावणी घेण्याची विनंती करणारी केंद्र सरकारची याचिकाही खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
वाचाः
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
