‘मराठा आरक्षणासाठी आता केवळ दोनच मार्ग आहेत. १०२वी घटनादुरुस्ती ही राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत असं केंद्रानं पुर्नविचार याचिकेत म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळलं. त्यामुळं राज्याला आता काही अधिकार राहिले नाहीत असा अर्थ होतो,’ असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.
‘मागासवर्ग आयोग तयार करुन, गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करुन सर्व डेटा गोळा राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे द्यायचा. मग राष्ट्रपती त्यांना वाटलं तर ३४२ अ नुसार केंद्रीय मागास आयोगाला पाठवू शकतात, मग ते राज्य मागास आयोगाला पाठवतील, मग राष्ट्रपतींना पटलं तर संसदेला देऊ शकतात,’ असा एक मार्ग संभाजीराजेंनी सुचवला आहे.
वाचाः
‘केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा. वटहुकूम काढल्यानंतर घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. घटना दुरुस्ती झाल्यावर राज्याला अधिकार मिळेल. राज्याची भूमिका संपली असून आता केंद्र सरकारला लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं का नाही ते आता केंद्र सरकारनं ठरवावं. राज्य फक्त आता शिफारस करु शकेल. त्यामुळे आता केंद्राची जबाबदारी आहे,’ असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.
वाचाः
‘शासकीय बाबींना वेळ लागतोय म्हणून राज्य सरकारला वेळ दिलाय. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंबंधी सुरु झालेलं मुक आंदोलन करोनाची महामारी असल्यानं तात्पुरतं स्थगित केलं आहे, ते पूर्णपणे बंद केलं नाही,’ अशी माहिती संभाजीराजेंनी दिली आहे. तसंच, आजपासून जनसंवाद यात्रा सुरु केली असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
