खासदार विनायक राऊत रत्नागिरीत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. केंद्र सरकारे सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली फेरविचार याचिका फेटाळली जाणार हे अपेक्षितच होते. मुळातच अशी याचिका दाखल करणेच हेच चुकीचे होते. ज्यावेळी घटनादुरुस्ती करण्यात आली त्यावेळी राज्याचे अधिकार केंद्राने घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे लक्षात घेता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात न जाता कलम १०२ चे अनुपालन करणे गरजेचे असल्याचे राऊत म्हणाले. आता देण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिवेशनात विधेयक आणले पाहिजे, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
राज्यातील सरकार स्थिर
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलत असताना खासदार विनायक राऊत यांनी राज्यातील सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईवर देखील निशाणा साधला. ईडी आणि सीबीआय हे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुल बनल्याची टीकाही त्यांनी केली. महाराष्ट्राचील महाविकास आघाडीचे सरकार काही केल्या कोसळत नसल्याचे पाहून शेवटी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. इतकेच नाही, तर केंद्र सरकार विविध मार्गांनी दबाव आणण्याचा देखील प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
राज्यातील साखर कारखाने आता डबघाईला आले आहेत. या कारखान्यावर हजारो शेतकरी अवलंबून आहेत. यांपैकी काही कारखाने मात्र चांगले चालत आहेत. मात्र त्यांवर ईडीद्वारे छापे मारले जात आहेत. आता हे चालणारे कारखाने बुडवणे म्हणजे त्यांवर अलवंबून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालण्यासारखे आहे, असे राऊत म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा-
Ratnagiri News | रत्नागिरी बातमी | Ratnagiri News in Marathi | Ratnagiri Local News – Maharashtra Times
