वाचा:
ज्या तीन कृषी कायद्यांवरून गेल्या सात महिन्यांपासून वाद सुरू आहे, ते कायदे रद्द करू नये तर कायद्यांमधील ज्या मुद्द्यांवर आक्षेप आहे त्यात सुधारणा करावी, अशी भूमिका पवारांनी घेतली आहे. डॉ. नवले यांनी पवार यांचे नाव न घेता या भूमिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे. डॉ. नवले यांनी म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. आता मात्र महाविकास आघाडीचे काही नेते वेगळी भूमिका घेत आहेत. तर राज्य सरकारही जुजबी दुरुस्ती करून हेच कायदे राज्यात मागील दाराने लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. केंद्रीय कायद्यांच्या मसुद्यात जुजबी बदल केल्याने कायदे आणण्यामागील उद्देश व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे चरित्र बदलले जाणार नाही. राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांची ही भूमिका लक्षात घेता, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात आणण्याची कोणतीही संशयास्पद घाई करू नये.
वाचा:
‘शेतकऱ्यांचे आंदोलन अद्याप सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली आहे. राज्य सरकार करू पाहत असलेल्या कायद्यांची पब्लिक डोमेनमध्ये शेतकरी संघटनांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने अशी कोणतीही घाई करणे योग्य होणार नाही. उलट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता, तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द व्हावेत व शेतीमालाला रास्त हमीभाव देणारा कायदा व्हावा अशी नि:संदिग्ध भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी व विधिमंडळ अधिवेशनात तसा ठराव करावा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची महाराष्ट्र शाखा करत आहे. वादग्रस्त कृषी कायद्यांमधील कलमांमध्ये किरकोळ बदल करून, कायदे आणण्यामागील हा कॉर्पोरेट धार्जिणा व शेतकरी विरोधी उद्देश बदलता येणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हणूनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदलांऐवजी, कायदेच मुळातून रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे,’ असेही डॉ. नवले यांनी म्हटले आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
