'ठाकरे सरकार'ने घेतले 'हे' दोन मोठे निर्णय!

मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे तर महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता १० हजार कोटी इतका आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

असे आहेत निर्णय…

विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे

– विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे पुरवण्यासाठी सुमारे २० कोटी रुपये अनावर्ती व ५ कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.

– सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या वर्षात ११९५ वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत असून त्यांच्या तपासणीत दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये १ कोटी २१ लाख ६७ हजार ५८५ इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे.

– या मुलांना चष्मे उपलब्ध करून दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत २०० रुपये असून २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे.

– सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचविण्यात येईल.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला बळ

– महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता १० हजार कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.

– या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येणार आहे.

– सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा दीडशे कोटी इतकी आहे. या मर्यादेत १० हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता १० हजार १५० कोटी इतकी करण्यात येईल.

– शासनाने २२ फेब्रुवारी २०२० पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात ठरविले आहे. ५ मार्चपर्यंत या योजनेसाठी १० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.