'जलयुक्त शिवार' गुंडाळली; फडणवीसांना दणका

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेली ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजनाही बंद करण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी कारणांमुळे सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत नवे सरकार आल्याचे कळते. त्यामुळेच ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर या योजनेच्या राज्यातील एकाही कामाला मंजुरी देण्यात आली नसून, या योजनेऐवजी पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी नवी योजना हे सरकार आणणार आहे.

अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा यामुळे काही वर्षांत कृषी क्षेत्रात अनिश्चितता वाढली आहे. त्यातच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचनाच्या योजना हाती घेऊनही सिंचनाचा टक्का वाढला नसल्याचे मत मांडत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेण्यात आल्या नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारला अभ्यासानंतर आढळून आले आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. या कार्यक्रमांतर्गत विविध बारा योजना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सुरू असताना सन २०१४मध्ये सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हा कार्यक्रम बंद केला. त्यातील १२ योजनांचे एकत्रीकरण करून त्यातूनच जलयुक्त शिवार ही नवी योजना सुरू केली. मात्र, ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेण्यात आल्या नसल्याचे आणि या योजनेचा लाभ झालाच नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारला अभ्यासानंतर आढळून आले आहे.

योजनेवरील प्रमुख आक्षेप

– ‘जलयुक्त शिवार’मधील कामे करताना शास्त्रशुद्ध पद्धत अवलंबली गेली नाही.

– योजनेअंतर्गत कामे यंत्रांच्या सहाय्याने केली गेली.

– बंधाऱ्यांचे काम करताना कोणताही अभ्यास केला गेला नाही.

– माती नाला बांधाची कामे झाल्यानंतर माती नाल्यापासून ४०० मीटर लांब टाकणे अपेक्षित होते. मात्र, ही माती काठावरच टाकल्यामुळे माती पुन्हा नाल्यात जाऊन नाले भरले गेले.

– जलयुक्त योजनेमुळे भूजल पातळीत फरक पडला नाही.

दुष्काळात लाभ झाला नाही

राज्यात २०१८-१९ या वर्षात राज्यात दुष्काळ पडला, मात्र त्यापूर्वी साडेतीन वर्षे १६ हजार ५०० गावांत ‘जलयुक्त’ची कामे होऊनही दुष्काळात त्याचा लाभ झालेला नाही. योजनेतील अनेक कामे बोगस झाली असल्याचा आरोपही काही आमदारांकडून करण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात विरोधात असणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जलयुक्त शिवार योजनेवर प्रचंड टीका केली होती. या योजनेची त्रिपक्षीय तपासणी करण्याचीही मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली होती. जलयुक्तमधील अनियमिततेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतच मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे आता या योजनेचे पुढे काय करायचे, योजनेच्या कामांना मंजुरी द्यायची किंवा कसे याबाबत राज्याचे जलसंधारण खाते योग्य तो निर्णय घेईल.

– एकनाथ डवले, सचिव, जलसंधारण विभाग